31 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में: PM कृषि योजना: 11 करोड़ किसानों के खातों में सीधे 3.24 लाख करोड़ रुपये भेजे गए ये लाभ कैसे प्राप्त हुए: दुनिया की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजनाओं में से एक, भारत सरकार की पीएम-किसान योजना, किसानों को बड़ी वित्तीय राहत दी है।
योजना, जो फरवरी 2019 में शुरू हुई थी, तीन समान किस्तों में 6,000 रुपये का वार्षिक वित्तीय लाभ किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित करती है। 11 करोड़ से अधिक किसानों को अब तक 17 किस्तों में 3.24 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं।
योजना का कार्यान्वयन पूरी तरह से पारदर्शी है। एक डिजिटल बुनियादी ढांचा किसानों का पंजीकरण और सत्यापन करता है, जिससे योजना का लाभ बिचौलियों के बिना सीधे किसानों तक पहुंचे।
केंद्रीय सरकार ने कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करने की प्रक्रिया में शामिल किया है। यह एमएसपी 22 कृषि फसलों के लिए निर्धारित है जो उत्पादन लागत के ऊपर कम से कम पचास प्रतिशत का मार्जिन रखते हैं। एमएसपी के तहत राज्य एजेंसियों और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) गेहूं और धान खरीदते हैं।
सरकार भी भारतीय कपास निगम (सीसीआई) और भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) के माध्यम से जूट और कपास की फसल खरीदती है। सीसीआई ने कपास किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एक मोबाइल ऐप ‘कॉट-एली’ लॉन्च किया है। किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में भुगतान सीधे एनपीसीआई के नेशनल ऑटोमेटिड क्लियरिंग हाउस (NACH) से किया जाता है।
दलहन, तिलहन और नारियल गरी को भी पीएम-आशा योजना के तहत खरीदा जाता है जब इन फसलों का बाजार मूल्य एमएसपी से नीचे गिर जाता है। इस योजना के तहत भुगतान किसानों के बैंक खातों में तीन दिनों के भीतर किया जाता है।
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने लोकसभा में यह जानकारी दी।
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