छत्तीसगढ़ शासन की डिजिटल गवर्नेंस पहल “सेवा सेतु – जनता के द्वार, डिजिटल सरकार” आम नागरिकों के लिए बड़ी राहत बनकर उभरी है। इस पहल के माध्यम से लोगों को अब विभिन्न शासकीय प्रमाण पत्रों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। घर बैठे ऑनलाइन आवेदन, डिजिटल सत्यापन और समयबद्ध प्रमाण पत्र जारी होने से समय और धन दोनों की बचत हो रही है।
सेवा सेतु का उद्देश्य दूर-दराज और ग्रामीण क्षेत्रों तक सरकारी सेवाओं और योजनाओं को डिजिटल माध्यम से पहुंचाना है। यह पहल शासन की डिजिटल परिवर्तन यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है और इससे सरकारी सेवाएं अधिक पारदर्शी, सरल और तेज हुई हैं।
इसका ताजा उदाहरण धमतरी जिले की कुरूद तहसील में देखने को मिला, जहां निवासी सागर को एक जरूरी कार्य के लिए निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। पहले ऐसी प्रक्रिया में कई दिनों तक कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन सेवा सेतु पोर्टल के जरिए उन्होंने घर बैठे ऑनलाइन आवेदन किया और आवश्यक दस्तावेज अपलोड किए।
डिजिटल सत्यापन के बाद उनका आवेदन स्वीकृत हुआ और डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी कर दिया गया, जिसे उन्होंने आसानी से डाउनलोड कर उपयोग में लिया।
सेवा सेतु की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जिला और तहसील मुख्यालय तक आने-जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। इससे यात्रा खर्च और समय की बचत के साथ प्रशासनिक कार्यालयों में भीड़ भी कम हुई है और कार्यक्षमता में सुधार आया है।
राज्य सरकार का मानना है कि सेवा सेतु केवल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि नागरिक-केंद्रित सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। धमतरी के सागर जैसे अनेक नागरिक इस पहल से लाभान्वित होकर डिजिटल भारत के सपने को साकार होते देख रहे हैं।
