राजनीतिक गलियारों में आगामी विधानसभा सत्र को लेकर हलचल तेज हो गई है। Vishnu Deo Sai के नेतृत्व वाली सरकार ने 27 अप्रैल 2026 को छत्तीसगढ़ विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया है।
जानकारी के मुताबिक, इस विशेष सत्र में महिला आरक्षण कानून और परिसीमन से जुड़े 131वें संवैधानिक संशोधन विधेयक के लोकसभा में पारित न हो पाने के विरोध में निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा।
सरकार का मानना है कि यह विधेयक महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में इसके पारित न होने को लेकर सदन में चर्चा और प्रस्ताव के जरिए विरोध दर्ज कराया जाएगा।
विशेष सत्र को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है और माना जा रहा है कि सदन में इस मुद्दे पर तीखी बहस देखने को मिल सकती है।
