देश की राजधानी दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर हैं, क्योंकि संसद का आगामी मॉनसून सत्र सोमवार (20 जुलाई) से शुरू होने जा रहा है। इस सत्र को लेकर सत्ताधारी एनडीए (NDA) और विपक्ष दोनों ही अपनी-अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं।
जहां एक तरफ विपक्ष बेरोजगारी, बेकाबू महंगाई और NEET पेपर लीक जैसे ज्वलंत मुद्दों पर सरकार को चौतरफा घेरने की तैयारी कर रहा है, वहीं केंद्र सरकार अहम विधायी कार्यों और मुख्य कानूनों को बिना किसी बाधा के पारित कराने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इस बीच, सत्र के दौरान पेश होने वाले संभावित बिलों की आधिकारिक सूची सामने आ चुकी है।
पांच नए बिल पेश किए जा सकते हैं अखबार
सरकार मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में निम्नलिखित पांच नए बिल पेश करने पर विचार कर रही है:
इनकम टैक्स (संशोधन) बिल, 2026 – एक अध्यादेश की जगह लेने के लिए।
सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन बिल, 2026 – एक अध्यादेश की जगह लेने के लिए।
जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) बिल, 2026।
राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) बिल, 2026।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) बिल, 2026।
उम्मीद है कि ये बिल सत्र के दौरान सरकार के विधायी एजेंडे का मुख्य हिस्सा होंगे।
