रायपुर। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश ने मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49(6) को विलोपित करने की मांग पर चर्चा और ज्ञापन हेतु केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के आज से 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर रायपुर अथवा बस्तर में प्रत्यक्ष भेंट हेतु मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव कलेक्टर रायपुर और कलेक्टर बस्तर से समय मांगा है।
इस हेतु सभी ई मेल – सोशल मीडियाa आके माध्यम से समय मांगा है। जारी विज्ञप्ति मे भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने प्रोटोकॉल के नियमों के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शुक्रवार 3 अक्टूबर 25 को रायपुर में अथवा 4 अक्टूबर शनिवार को 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को मिलने हेतु नियमानुसार समय आरक्षित कर सूचित करने का आग्रह किया है।
पत्र में मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 (6) को विलोपित करने की मांग को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री से चर्चा कर ज्ञापन सौंपना चाहते हैं। उन्होंने गौरव सिंह कटेक्टर रायपुर को सोशल मीडिया एक्स, ईमेल,वाट्सअप आदि के माध्यम से भी समय निर्धारित करने का अनुरोध किया है कि छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश के 7 लाख से अधिक पेंशनर और परिवार पेंशनरों को 24 वर्षो से लंबित केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक्ट मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 (6) से छुटकारा मिल सके।
