रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आज आयोजित कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास और नागरिक सुविधा से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
पहला निर्णय: मंत्रिपरिषद ने तय किया कि अनुसूचित क्षेत्र और माडा पॉकेट क्षेत्र में रहने वाले अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को हर माह वितरित किए जाने वाले 2 किलो चना की खरीदी नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा NeML ई-ऑक्शन प्लेटफार्म के माध्यम से की जाएगी। यह खरीदी वित्तीय वर्ष 2024-25 में 0.25 प्रतिशत या उससे कम ट्रांजैक्शन/सर्विस चार्ज पर की जाएगी। इसके अलावा, जुलाई 2025 से नवंबर 2025 तक जिन हितग्राहियों ने चना नहीं लिया है, उन्हें दिसंबर 2025 तक वितरित करने का निर्देश भी दिया गया है। इस कदम से नागरिकों को समय पर और उचित मूल्य पर चना उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
दूसरा निर्णय: कैबिनेट ने नवा रायपुर में सूचना प्रौद्योगिकी (IT/IITS) उद्योग के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 90 एकड़ भूमि को रियायती प्रीमियम दर पर आबंटित करने का फैसला किया। इस पहल का उद्देश्य IT सेक्टर में निवेश आकर्षित करना और औद्योगिक विकास को गति देना है। रियायती दर पर भूमि उपलब्ध होने से निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी और नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
विशेषज्ञ मानते हैं कि इस कदम से नवा रायपुर में तकनीकी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं का विकास होगा, जिससे स्थानीय निवासियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होंगे। IT कंपनियों की स्थापना से न सिर्फ व्यवसायिक निवेश बढ़ेगा, बल्कि शहर के शहरीकरण और जीवन स्तर में भी सुधार होगा।
