वित्तीय और बैंकिंग नियमों में अगस्त से कई बदलाव होंगे। उपभोक्ताओं और निवेशकों दोनों को ये नियम प्रभावित करते हैं। ये परिवर्तन कराधान, बैंकिंग शुल्क, निवेश विकल्प और अन्य सेवाओं से जुड़े हैं, जो आम जनता पर प्रत्यक्ष असर डालते हैं।
एक अगस्त से बदलावों के बारे में जानें।
आईटीआर में देरी के कारण नई कर व्यवस्था की जाँच की जाएगी आज, 31 जुलाई, डिफॉल्ट वित्तीय वर्ष 2022–2023 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने का आखिरी दिन है। आज रात 12 बजे से पहले आईटीआर फाइल नहीं करने पर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अगर आप आईटीआर फाइल करने की समय सीमा भूल जाते हैंतो 1 अगस्त से नई कर व्यवस्था आपके लिए डिफॉल्ट मानी जाएगी। यहां तक कि अगर आप 31, 2024 दिसंबर तक विलंबित आईटीआर दाखिल करते हैं, तो भी कर गणना के लिए आप पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प नहीं चुन पाएंगे।
ITR दाखिल करने पर 5000 जुर्माना
यदि आप आयकर रिटर्न दाखिल करने की 31 जुलाई की समय सीमा से चूक जाते हैं, तो भी आप 31 दिसंबर तक इसे दाखिल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट शुभम सिंघल ने बताया। जिन छोटे करदाताओं की कुल आय पांच लाख रुपये से कम है, उनके लिए अधिकतम जुर्माना एक रुपये होगा। कुल आय पांच लाख से अधिक होने पर करदाताओं को पांच हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा।
बैंक अगस्त में 14 दिन बंद रहेंगे: अगस्त में 14 बैंक हॉलिडे होंगे: रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस सहित।
एचडीएफसी बैंक ने 1 अगस्त से कई बदलाव किए हैं, जिनका सीधा असर क्रेडिट कार्ड धारकों पर होगा। इसमें किराए के भुगतान पर एक प्रतिशत लेनदेन शुल्क, 15,000 रुपये से अधिक के ईंधन लेनदेन पर एक प्रतिशत लेनदेन शुल्क, और पेटीएम और सीआरईडी जैसे थर्ड पार्टी ऐप पर ईएमआई लेनदेन पर 299 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क शामिल है। Hdfc Bank भी सभी अंतरराष्ट्रीय या क्रॉस-करेंसी लेनदेन पर 3.5 प्रतिशत मार्कअप शुल्क लगाएगा।
कंपनियों को 1 अगस्त से 31 अक्टूबर तक एनपीसीआई की शर्तों को पूरा करना होगा, इसे ध्यान में रखें। जिसमें तीन से पांच साल से अधिक पुराने फास्टैग के लिए केवाईसी अपडेट करना और 5 साल से अधिक पुराने फास्टैग को बदलना शामिल है। प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू होती है, और ग्राहकों को 31 अक्टूबर से पहले अपना केवाईसी अपडेट करना होगा।
गूगल मैप्स सेवा शुल्क 70% तक घटाएगी
गूगल मैप्स 1 अगस्त से अपने सेवा शुल्क में 70 प्रतिशत तक की कटौती करेगा। इसके अतिरिक्त, बिलिंग डॉलर से रुपये में बदल जाएगी। नियमित उपयोगकर्ता प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि उनके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क लागू नहीं किया जाएगा।
एलपीजी की कीमतों में बदलाव
एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें हर महीने की पहली तारीख को तय की जाती हैं जिसका असर सभी के खर्चों पर पड़ता है। जुलाई में सरकार ने 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम घटाए थे और संभावना है कि अगस्त में गैस सिलेंडर की कीमतों में और कमी आएगी।
