16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डा. अरविंद पनगढ़िया ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए निर्माण और सेवा क्षेत्र पर जोर देने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ पहुंचे पनगढ़िया ने प्रदेश की आर्थिक प्रगति की रफ्तार की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में राजकोषीय स्थिरता के साथ आर्थिक वृद्धि और सामाजिक सूचकांकों में तेजी से सुधार हुआ है।
रायपुर। विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए राज्य सरकार ने कई कार्य योजनाएं बना ली है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डा. अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में पहुंचे दल के समक्ष सरकार ने अपनी योजनाएं साझा की है। इसके अनुसार राज्य सरकार नवा रायपुर को ग्रीन स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना चाहती है । इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिक राशि देने के लिए वित्त आयोग से सिफारिश करने की मांग की है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ के गठन के समय मात्र 29 हजार 539 करोड़ रुपय की छोटी सी अर्थव्यवस्था के साथ इस राज्य ने शुरूआत की थी। वर्ष 2023-24 में राज्य पांच लाख नौ हजार करोड़ रुपये के जीएसडीपी के लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है। आने वाले पांच वर्षों में हम जीएसडीपी के आकार को दोगुना करने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी योजनाएं जिनका संचालन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंशदान से हो रहा है, उनमें केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि का अनुपात बढ़ाया जाए। ताकि विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण किया जा सके।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने राज्य के वित्तीय परिदृश्य पर प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि नवा रायपुर को ग्रीन स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां अधोसंरचना विकास के लिए केंद्र से और अधिक संसाधन मिलने चाहिए।
