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Thursday, February 20, 2025
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क़ायदे क़ानून जानकारी

क़ायदे क़ानून जानकारी

जानिए धारा 151 कब लगती है और इसके पीछे की पूरी जानकारी

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 151, एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए कानूनी आधार देती है यदि उसे ऐसा करने से पहले...

विधवा पुनर्विवाह कानून: समाज में बदलाव और अधिकार की नई राह

विधवा पुनर्विवाह कानून (Widow Remarriage Law) भारत में विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार देने वाले कानूनों का समूह है। इस कानून का उद्देश्य समाज...

महिला आयोग: की महत्वपूर्ण भूमिका जो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करती है

महिला आयोग (National Commission for Women - NCW) भारत सरकार का एक संवैधानिक निकाय है, जिसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और...

समझें डिजिटल अरेस्ट की प्रक्रिया जो आपके सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है

डिजिटल अरेस्ट (Digital Arrest) एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसमें किसी व्यक्ति के डिजिटल डेटा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या ऑनलाइन गतिविधियों की जांच की जाती है।...

धारा 302 : भारतीय दंड संहिता में हत्या का कानून

धारा 302: हत्या (Section 302 of the Indian Penal Code)धारा 302 भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत आती है और यह हत्या के अपराध...

हथियार रखने और प्राप्त करने का लाइसेंस के जानें नियम

आर्म्स एक्ट, १९५९ भारत में हथियारों और गोला-बारूद के अधिग्रहण, स्वामित्व और उपयोग को नियंत्रित करता है। इसकी धारा 3 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है,...

जानिये, शॉर्ट टर्म ज़मानत या पैरोल के बारे में सबकुछ

जब कोई व्यक्ति जो संज्ञेय और अजमानतीय अपराध के आरोप में न्यायिक अभिरक्षा में रखा जाने के कारण जेल में बंद हो और उसकी...

भारत में बच्चा गोद लेने के अब क्या हैं नियम, समझिए पूरी प्रक्रिया?

किसी भी बच्चे को गोद लेने के पहले यह आवश्यक है कि उसे गोद लेने वाले दम्पति (पति-पत्नी) तथा उसे जन्म देने वाले दम्पति...

अभिभाषक-पत्र या वकालतनामा क्या है ? दो खाली वकालत नामे में हस्ताक्षर क्यों लेते हैं वकील ?

दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 3 नियम 4 में यह उपबंध किया गया है कि कोई भी प्लीडर किसी भी न्यायालय में किसी भी...

जानिये , मानवाधिकार आयोग क्या है ? मानवाधिकार आयोग में कैसे शिकायत दर्ज़ करायें ?

मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकारों की रक्षा और संरक्षण के लिए काम करने वाला एक वैधानिक निकाय है. भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और कई राज्यों...

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