मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक कोचिंग सहायता योजना के तहत छत् तीसगढ़ मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के लिए निश्शुल्क ऑनलाइन कोचिंग भी दी जाएगी। यह निर्णय छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के संचालक मंडल की बैठक में श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन की अध्यक्षता में हुआ है। यह भी फैसला किया गया कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को 31 दिसंबर तक नवीनीकरण कराने का अवसर मिलेगा।
बैठक ने छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल से प्रदेश में होने वाले निर्माण कार्यों पर एक प्रतिशत उपकर की दर से वर्ष 2024-25 के लिए 310 करोड़ उपकर वसूलने का लक्ष्य निर्धारित किया। मंत्री ने अधिक से अधिक मंडलों में पंजीकृत श्रमकों को निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीयन करने का आदेश दिया। श्रमायुक्त एवं सचिव अलरमेलमंगई डी, उप-श्रमायुक्त एसएस पैंकरा, विशेष सचिव शीतल सास्वत वर्मा और अन्य लोग बैठक में उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंशानुरूप श्रम मंत्री देवांगन ने राज्य के 33 हजार से अधिक निर्माणी श्रमिकों एवं उनके स्वजन को रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में 14 करोड़ 47 लाख रुपये से अधिक का उपहार दिया है। यह राशि श्रम विभाग की ओर से श्रमिकों एवं उनके स्वजन के कल्याण के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जाएगी। श्रम मंत्री ने विभिन्न विभागीय योजनाओं के तहत श्रमिकों के हितग्राहियों के लिए 14 करोड़ 47 लाख 44 हजार 709 रुपये की स्वीकृति प्रदान की।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंशानुरूप श्रम मंत्री देवांगन ने राज्य के 33 हजार से अधिक निर्माणी श्रमिकों एवं उनके स्वजन को रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में 14 करोड़ 47 लाख रुपये से अधिक का उपहार दिया है। यह राशि श्रम विभाग की ओर से श्रमिकों एवं उनके स्वजन के कल्याण के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जाएगी। श्रम मंत्री ने विभिन्न विभागीय योजनाओं के तहत श्रमिकों के हितग्राहियों के लिए 14 करोड़ 47 लाख 44 हजार 709 रुपये की स्वीकृति प्रदान की।
बताते चलें कि श्रम विभाग की ओर से निर्माणी श्रमिकों एवं उनके स्वजन के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता, मिनीमाता महतारी जतन, नोनी सशक्तिकरण, निर्माण श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति, गणवेश, पुस्तक, कॉपी सहायता, मुख्यमंत्री नोनी बाबू शिक्षा सहायता, दीदी ई-रिक्शा सहायता, आवास सहायता सहित अन्य योजनाओं के अंतर्गत सीधे लाभान्वित किया जाता है।
श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों को अब धन की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। अब मुख्यालय से धन एक क्लिक पर भेजा जाएगा। इसका फैसला श्रम मंत्री देवांगन की अध्यक्षता में हुई बैठक में हुआ। लंबे समय से जानकारी मिल रही थी कि हितग्राहियों को मुख्यालय से समय पर राशि दी जाती है, लेकिन जिलों में राशि देने में देरी होती है।
