रायपुर। नई दिल्ली के कृषि भवन में कृषि व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। इस दौरान कई विषयों पर बहस हुई। इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लागू करने पर विशेष जोर दिया गया। मुख्यमंत्री साय ने 15.18 लाख पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित करने का मुद्दा उठाया, जिसे केंद्रीय मंत्री ने जल्द ही स्वीकृति देने का आश्वासन दिया है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित 15.18 लाख परिवारों को अभी तक आवास की स्वीकृति नहीं मिली है, मुख्यमंत्री साय ने बताया। इसमें 8.19 लाख परिवार आवास प्लस में हैं और 6.99 लाख परिवार योजना की स्थायी प्रतीक्षा सूची में हैं। मुख्यमंत्री साय ने नक्सल प्रभावित इलाकों में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों और उनके परिवारों को पुनर्वास की जरूरत बताई।
उनका कहना था कि क्षेत्र नक्सलवाद से प्रभावित था, इसलिए सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना-2011 और आवास प्लस-2018 की सूची में कई योग्य परिवारों का नाम नहीं था। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में 10,500 योग्य परिवारों को शामिल करने की मांग की और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पंचायतों से आवास निर्माण की अनुमति की मांग की।
