दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने नियमों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग केंद्रों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम एक कोचिंग सेंटर के ‘बेसमेंट’ में पानी भर जाने से तीन लोगों की मौत की घटना की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित करेगा। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। दिल्ली सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि नगर निगम की एक टीम रविवार को ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में अवैध रूप से संचालित कई कोचिंग केंद्रों के ‘बेसमेंट’ को सील करने पहुंची।
इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि ‘बेसमेंट’ में अवैध रूप से संचालित प्रतिष्ठानों की पहचान कर ली गई है और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि एमसीडी ने पिछले साल मुखर्जी नगर में एक संस्थान में भीषण आग लगने के बाद ऐसे कोचिंग केंद्रों का सर्वेक्षण किया था। अधिकारी ने कहा कि सबसे पहले सर्वेक्षण उन कोचिंग सेंटर की पहचान करने के लिए किया जाएगा जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। वहीं, एक अन्य अधिकारी ने बताया कि मध्य दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में हुई घटना की जांच के लिए जल्द ही एक उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी। ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में शनिवार को भारी बारिश के बाद एक कोचिंग सेंटर के ‘बेसमेंट’ में पानी भर जाने से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे तीन अभ्यर्थियों की मौत हो गई।
अधिकारी ने कहा, ‘‘एमसीडी के भवन उपनियमों का उल्लंघन करके संचालित किए जा रहे कोचिंग सेंटर के खिलाफ हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए ‘बेसमेंट’ का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।” उन्होंने कहा, ‘‘संस्थान के मालिक की ओर से सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने में घोर आपराधिक लापरवाही पाई गई है, क्योंकि ‘बेसमेंट’ में स्थित पुस्तकालय अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था और इसमें केवल एक ही प्रवेश और निकास बिंदु था जो बायोमेट्रिक आधारित था और पानी के कारण बंद हो गया था।”
अधिकारी ने कहा, ‘‘यदि बाहर निकलने का रास्ता खुला होता तो छात्र बच सकते थे। एमसीडी सिर्फ भवन योजना को मंजूरी देती है, लेकिन अगर कोई ‘बेसमेंट’ का इस्तेमाल पार्किंग और भंडारण के लिए करने की घोषणा करने के बाद उसका व्यावसायिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करता है, तो सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एजेंसी और क्या कर सकती है?” वहीं, एक अन्य अधिकारी ने कहा, ‘‘दिल्ली की महापौर शैली ओबेरॉय ने इस संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की है और दिल्ली सरकार से बातचीत के बाद एक उच्चस्तरीय समिति के गठन की घोषणा जल्द ही की जाएगी।”
