छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की नौवीं बैठक में राज्य की विकास योजनाओं की प्रस्तुत की। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर उपलब्धता, सतत विकास और राज्य की संस्कृति व परंपरा के संरक्षण की योजना साझा की।राज्य में आर्थिक सशक्तिकरण के लिए छत्तीसगढ़ सुपर फूड्स की पैदावार और प्राकृतिक औषधालयों का निर्माण किया जाएगा। स्थानीय उत्पादों की प्रोसेसिंग और ब्रांडिंग को बढ़ावा मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईटी सेक्टर के विस्तार के साथ-साथ सड़कों, इमारतों जैसी भौतिक संरचनाओं और इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क जैसी डिजिटल सुविधाओं के विकास पर भी जोर दिया जाएगा।मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को राज्य की प्राथमिकताओं और विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए प्रस्तावित उन योजनाओं को साझा किया, जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में राज्य की भूमिका को स्पष्ट करती हैं। सीएम साय ने बताया कि वर्तमान में राज्य का जीएसडीपी 5.05 लाख करोड़ रुपये है, जिसे अगले पांच वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाने का लक्ष्य है।
ये होंगे बड़े काम
”वन नेशन, वन स्टूडेंट आइडी कार्ड”: मुख्यमंत्री साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ का मुख्य फोकस स्किल्ड मानव संसाधन तैयार करने पर है। राज्य में शिक्षा को व्यावसायिक कौशल और ट्रेनिंग से जोड़ा जा रहा है। इसका उद्देश्य छात्रों को ऐसी क्षमताएं देना है जो उन्हें रोजगार के लिए तैयार करें। प्रत्येक छात्र के लिए ”वन नेशन, वन स्टूडेंट आइडी कार्ड” बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसमें छात्र के शैक्षणिक अनुभव से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी डिजिटल रूप में मौजूद होंगी।
100 गांव में नवीकरणीय ऊर्जा: मुख्यमंत्री ने ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बेहतर विद्युत आपूर्ति के लिए केंद्र से सहयोग की अपील की। उन्होंने बताया कि छतों पर सौर ऊर्जा लगाने की प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है और 100 गांवों को पूरी तरह नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित बनाने की योजना बनाई है। सरकारी भवनों में रूफ टाप सोलर संयंत्र लगाने के लिए सर्वे पूरा कर लिया गया है और नया रायपुर के अधिकांश सरकारी भवनों में ये संयंत्र स्थापित कर दिए गए हैं, जिनसे विद्युत आपूर्ति ग्रिड में की जाती है।
