आम जनता उन्नयन पार्टी (एजेयूपी) के प्रमुख हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम, 1950 के तहत जारी किए गए हालिया नोटिस को चुनौती देते हुए कहा है कि मुस्लिम समुदाय नियामक उपायों के बावजूद कुर्बानी की रस्म जारी रखेगा।
21 मई, 2026 को एएनआई से बात करते हुए कबीर ने कहा कि सरकार गोमांस के सेवन को विनियमित कर सकती है, लेकिन वह कुर्बानी (धार्मिक बलिदान) की धार्मिक प्रथा में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि सरकार मुसलमानों को गोमांस न खाने का नियम बना सकती है, लेकिन कुर्बानी जारी रहेगी। हम किसी भी आपत्ति पर ध्यान नहीं देंगे।
कबीर ने इस प्रथा के दीर्घकालिक धार्मिक महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह एक ऐसी परंपरा है जो 1400 वर्षों से चली आ रही है और जब तक दुनिया रहेगी तब तक जारी रहेगी। इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए, फुरफुरा शरीफ पीरजादा तोहा सिद्दीकी ने गोमांस से संबंधित नीतियों में कथित असंगति पर सवाल उठाया।
उन्होंने घरेलू प्रतिबंधों की तुलना अंतरराष्ट्रीय गोमांस निर्यात से करते हुए पूछा कि कानून जो कहता है उसका पालन किया जाना चाहिए। लेकिन कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। गायों की हत्या पर रोक? ठीक है, हम इसे स्वीकार करते हैं। लेकिन भारत में गोमांस निर्यात में दूसरे नंबर पर है। एक आम आदमी कुर्बानी देता है, यह जायज़ नहीं है। और देश की गायों की हत्या करके उन्हें विदेश भेजना जायज़ है? क्या यह ठीक है?
