बंगाल में महिलाओं को 3000 रुपये और 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी

पश्चिम बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने सोमवार को कई महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत की, जो 1 जून से लागू होंगी। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य द्वारा संचालित बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा शुरू करने जा रही है, साथ ही सामाजिक और वित्तीय सहायता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई नागरिक-केंद्रित योजनाएं भी शुरू कर रही है।

1 जून से राज्य की सभी सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की अनुमति होगी। मंत्री ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य सभी जिलों में महिलाओं की आवागमन क्षमता, सुरक्षा और आर्थिक भागीदारी में सुधार करना है।

अन्नपूर्णा भंडार योजना स्वीकृत
सरकार ने अन्नपूर्णा भंडार योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत, पात्र लाभार्थियों को प्रति माह 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। संविधान संशोधन अधिनियम (CAA) और न्यायाधिकरण प्रक्रियाओं के तहत आवेदन करने वाली महिलाओं को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा।

धर्म आधारित सहायता योजनाएं होंगी बंद
इसके साथ ही सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि मदरसा विभाग और सूचना एवं सांस्कृतिक विभाग के तहत चल रही धर्म आधारित सहायता योजनाओं को बंद किया जाएगा। सरकार के मुताबिक, ऐसी योजनाएं अगले महीने से रोक दी जाएंगी।

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