लोकसभा चुनावों में मिली जीत को चुनौती देने वाली 20 से अधिक चुनाव याचिकाएं (ईपी) राज्य उच्च न्यायालयों में दायर की गई हैं और इन्हें स्वीकार भी कर लिया गया है। इन याचिकाओं में तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम द्वारा दायर याचिका से लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री सविता ठाकुर के खिलाफ दायर याचिका और अमृतपाल सिंह की जीत को चुनौती देने वाली याचिकाएं शामिल हैं।
याचिकाओं के आधार अलग-अलग हैं, जैसे उम्मीदवारों के हलफनामों में विसंगतियां, सूचना की कमी, और मतदान प्रक्रिया में कथित हेराफेरी। कुछ मामलों में जीत का अंतर बहुत कम है, जैसे केवल 48 वोटों से, जबकि कुछ में यह अंतर 2 लाख से अधिक वोटों का है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 80-ए के तहत, किसी उम्मीदवार या मतदाता को चुनाव परिणाम की घोषणा के 45 दिनों के भीतर चुनाव परिणाम की वैधता को चुनौती देने का अधिकार है। 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए, यह अवधि पिछले सप्ताह समाप्त हो गई।
