रायपुर। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक और महत्वपूर्ण घोषणा को पूरा किया है। सरकार ने प्रदेश में 9 नए नर्सिंग कॉलेजों के भवन निर्माण के लिए 78 करोड़ 15 लाख रुपये की राशि स्वीकृत कर दी है।
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस ऐतिहासिक स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री साय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि, यह निर्णय राज्य में नर्सिंग शिक्षा को नई दिशा देगा और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करने में मील का पत्थर साबित होगा।
कहाँ खुलेंगे 9 नए नर्सिंग कॉलेज?
प्रत्येक नर्सिंग महाविद्यालय के भवन निर्माण के लिए 8 करोड़ 68 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। ये नवीन नर्सिंग कॉलेज निम्नलिखित नौ स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे:
- दंतेवाड़ा
- बैकुंठपुर
- बीजापुर
- बलरामपुर
- जशपुर
- रायगढ़
- धमतरी
- जांजगीर-चांपा
- नवा रायपुर (अटल नगर)
इन संस्थानों की स्थापना से प्रदेश के दूरस्थ और जनजातीय अंचलों के विद्यार्थियों को भी गुणवत्तापूर्ण नर्सिंग शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे और राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
मुख्यमंत्री और मंत्रियों का बयान
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय: “गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहली प्राथमिकता”
सीएम साय ने कहा कि, प्रदेश के हर युवा को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य शिक्षा मिले और हर जिले में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कुशल मानव संसाधन भी तैयार हो, यही सरकार का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि 9 नए नर्सिंग कॉलेजों के भवन निर्माण की स्वीकृति स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ेगी और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाएगी।
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल: “शिक्षा के साथ रोजगार”
स्वास्थ्य मंत्री ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक निर्णय है। उन्होंने कहा, “9 नए नर्सिंग कॉलेजों के भवन निर्माण की स्वीकृति से प्रदेश के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण नर्सिंग शिक्षा के साथ ही रोजगार और आत्मनिर्भरता के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। यह पहल छत्तीसगढ़ को स्वास्थ्य सेवाओं और मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने में मदद करेगी।”
वित्त मंत्री ओ पी चौधरी: “युवाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध”
वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्रों को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि 78 करोड़ 15 लाख रुपए की स्वीकृति इस बात का प्रतीक है कि सरकार प्रदेश के युवाओं के लिए अवसर सृजन और सेवा क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
