उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कबीरधाम के ग्रामीण क्षेत्रों में 1 करोड़ 91 लाख रुपये की विकास योजनाओं की घोषणा की। महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए महतारी सदन की स्थापना की सौगात दी। जानें ग्रामीण विकास की पूरी जानकारी।
रायपुर – छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का संकल्प दोहराते हुए उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कबीरधाम जिले के कई गांवों का दौरा किया और 1 करोड़ 91 लाख 50 हजार रुपये की विकास योजनाओं की घोषणा की। इन योजनाओं में महतारी सदन की स्थापना से लेकर सड़कों और सामुदायिक भवनों का निर्माण शामिल है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
ग्राम विकास की सौगातें:
कवर्धा विकासखंड के ग्राम गंगापुर, नवघटा, मोहगांव, खैरझिटी कला, बानो, कोको, छाटा और दलपुरवा में उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और तुरंत कई मांगों को पूरा करते हुए विकास कार्यों की घोषणा की।
घोषित विकास योजनाएं:
- ग्राम गंगापुर में महतारी सदन के लिए 30 लाख रुपये, सीसी रोड के लिए 10 लाख रुपये और मंच निर्माण के लिए 3 लाख रुपये।
- ग्राम नवघटा में सामुदायिक भवन के लिए 10 लाख रुपये और सामुदायिक शौचालय के लिए 3.50 लाख रुपये।
- ग्राम मोहगांव में महतारी सदन के लिए 30 लाख रुपये, बंजारी मां डामरीकरण के लिए 43 लाख रुपये।
- ग्राम खैरझिटी कला में सीसी रोड और मुक्तिधाम रोड के लिए 3 लाख रुपये, गोठान के पास 2 लाख रुपये।
- ग्राम बानो में सामुदायिक भवन के लिए 10 लाख रुपये और सामुदायिक शौचालय के लिए 3.50 लाख रुपये।
महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए महतारी सदन:
उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने ग्रामवासियों के बीच अपने संबोधन में महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में महतारी सदन की स्थापना को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा, “महतारी सदन के माध्यम से गांवों में महिलाओं को उनके अधिकारों और समस्याओं के प्रति जागरूक किया जाएगा।”
महतारी सदन एक ऐसा केंद्र होगा जहां महिलाएं अपनी समस्याओं पर चर्चा कर सकेंगी और उन्हें विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित किया जाएगा। इससे न केवल महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि होगी, बल्कि वे अपने अधिकारों के प्रति भी अधिक जागरूक होंगी।
उपमुख्यमंत्री की प्राथमिकता: ग्रामीण विकास
उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा, “साय सरकार में ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम गांवों को बेहतर अधोसंरचना और सुविधाओं से सुसज्जित करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं।” उन्होंने यह भी कहा कि सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि बिजली और राजस्व संबंधी समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके।
स्थानीय समस्याओं का समाधान और जनसंपर्क:
उपमुख्यमंत्री ने जनसंपर्क के दौरान स्थानीय समस्याओं और ग्रामीणों की मांगों को गंभीरता से सुना और अधिकारियों को समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को समृद्ध और सशक्त बनाना है।
