एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को केंद्र सरकार पर विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के तहत मतदाता सूचियों से कथित तौर पर बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने का तीखा हमला करते हुए चेतावनी दी कि इस प्रक्रिया से अस्थायी रूप से वंचित भारतीयों का एक वर्ग बन सकता है।
एक्स पर एक पोस्ट में, ओवैसी ने आरोप लगाया कि केंद्र ने दस्तावेज़ आधारित सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम से 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मतदाता सूचियों से लगभग 6.5 करोड़ नाम पहले ही हटा दिए हैं।
उन्होंने दावा किया कि सरकार अब एक समिति के माध्यम से इस प्रक्रिया को संस्थागत रूप देने की कोशिश कर रही है जो इन नामों को हटाए जाने की जांच करेगी और कथित अवैध प्रवासियों की पहचान करने, उन्हें हिरासत में लेने और निर्वासित करने के लिए एक दीर्घकालिक तंत्र स्थापित करेगी। ओवैसी ने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले दस्तावेज़ आधारित एसआईआर (SIR) लागू किया, जिसके तहत 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मतदाता सूचियों से लगभग 65 लाख नाम हटा दिए गए।
अब सरकार चाहती है कि इन्हीं हटाए गए नामों का अध्ययन करने और अवैध प्रवासियों की पहचान, हिरासत और निर्वासन के लिए एक स्थायी व्यवस्था बनाने के लिए एक समिति गठित की जाए।
