स्वामित्व योजना: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में ग्रामीणों को मिलेगा मालिकाना हक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल उपस्थिति में 27 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण निवासियों को उनकी संपत्ति पर मालिकाना हक देने और रिकॉर्ड ऑफ राइट्स प्रदान करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी देशभर में 57 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड का वितरण करेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ के 17 जिलों के 50,000 से अधिक संपत्ति मालिकों के रिकॉर्ड भी शामिल हैं।

मुख्य आयोजन की जानकारी

यह समारोह दोपहर 12:30 बजे से शुरू होगा, जिसमें मुख्यमंत्री और मंत्रियों की मौजूदगी विभिन्न जिलों में रहेगी।

कार्यक्रम स्थल और प्रतिनिधि:

• धमतरी: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
• कोरबा: उपमुख्यमंत्री अरुण साव
• दुर्ग: उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा
• बलरामपुर-रामानुजगंज: कृषि मंत्री रामविचार नेताम
• महासमुंद: खाद्य मंत्री दयालदास बघेल
• राजनांदगांव: वन मंत्री केदार कश्यप
• कबीरधाम: उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन
• बलौदाबाजार-भाटापारा: स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल
• सरगुजा: वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी
• सूरजपुर: महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े

अन्य जिलों में भी वितरण:

कोंडागांव, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, गरियाबंद, जांजगीर-चांपा, बालोद, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, और सक्ती में भी स्वामित्व कार्ड वितरित किए जाएंगे।

स्वामित्व योजना के लाभ:

1. डिजिटलीकरण और विवादों की समाप्ति:
   भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण से विवाद कम होंगे।
2. मालिकाना अधिकार:
   संपत्ति की खरीद-फरोख्त और हस्तांतरण आसान होगा।
3. बैंक ऋण में सहूलियत:
   भूमि मालिक बैंक ऋण आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।
4. सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा:
   सरकारी संपत्ति सुरक्षित होगी।

योजना का संक्षिप्त इतिहास:

स्वामित्व योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को हुई। अब तक 3.17 लाख गांवों का ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका है और 2.19 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 1,384 गांवों में 1.84 लाख संपत्ति कार्ड बनाए गए हैं।

यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास में नई उम्मीदें और संभावनाएं लेकर आ रहा है।