उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को महिला सशक्तिकरण के लिए एक एकजुट राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए प्रस्तावित 33% आरक्षण पर चर्चा करते समय अपने आपसी मतभेदों से ऊपर उठने का आग्रह किया।
उत्तराखंड विधानसभा के ‘नारी सम्मान – लोकतंत्र में अधिकार’ शीर्षक वाले एक विशेष सत्र को संबोधित करते हुए, धामी ने केंद्र सरकार द्वारा महिला आरक्षण विधेयक को जल्द से जल्द लागू करने के प्रयासों का समर्थन किया और इस कानून के समर्थन में एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पेश किया।
उन्होंने कहा कि यह बिल एक बदलाव लाने वाला कदम है, जिसका मकसद न सिर्फ़ महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना है, बल्कि नीति-निर्माण में उनकी भूमिका सुनिश्चित करना भी है। धामी ने विपक्षी पार्टियों की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने कथित तौर पर संसद में इस कानून को रोकने की कोशिश की और उन पर इस मुद्दे पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया।
उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि परिसीमन जैसे प्रावधानों से किसी भी राज्य को कोई नुकसान नहीं होगा और केंद्र सरकार ने संसद में इस बात को साफ़ कर दिया है। मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भों का भी ज़िक्र किया, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई और सावित्रीबाई फुले जैसी महान हस्तियों से लेकर रक्षा और अंतरिक्ष जैसे आधुनिक क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका को रेखांकित किया गया; उन्होंने कहा कि अब महिलाएं हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही हैं।
