समिति नगरीय निकायों में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और मंत्री की घोषणाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगी, साथ ही विभागीय सचिव द्वारा सौंपी गई अन्य योजनाओं और परियोजनाओं की भी। समिति का नोडल अधिकारी शासन स्तर पर विभागीय उप सचिव होगा, जबकि सहायक नोडल अधिकारी विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (तकनीकी) होगा।
उच्च स्तरीय निगरानी समिति छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में होने वाले कार्यों की गुणवत्ता तथा समयसीमा पर नजर रखेगी। निर्माण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने और परियोजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा करने के लिए राज्य शासन ने एक विभागीय उच्च स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया है। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा गठित उच्च स्तरीय निगरानी समिति भी सभी नगरीय निकायों में शामिल होगी।
समिति नगरीय निकायों में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्री की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन, विभागीय सचिव के सौंपी गई अन्य योजनाओं और परियोजनाओं की समीक्षा करेगी। शासन स्तर पर समिति के नोडल अधिकारी विभागीय उप सचिव और सहायक नोडल अधिकारी विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (तकनीकी) होंगे।
संचालनालय स्तर पर अपर संचालक नोडल अधिकारी तथा मुख्य अभियंता सहायक नोडल अधिकारी होंगे। सूडा स्तर पर समिति के नोडल अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी और सहायक नोडल अधिकारी अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी या उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी होंगे।
निगम स्तर पर नोडल अधिकारी संबंधित आयुक्त और वरिष्ठतम अभियंता सहायक नोडल अधिकारी होंगे। वहीं, क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर संयुक्त संचालक नोडल अधिकारी और कार्यपालन या अधीक्षण अभियंता सहायक नोडल अधिकारी होंगे।
नगर पालिका और नगर पंचायत स्तर पर नोडल अधिकारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी और सहायक नोडल अधिकारी वरिष्ठतम अभियंता होंगे। सूडा की ओर से समिति के लिए ऑनलाइन पोर्टल का निर्माण किया जाएगा, जिसके माध्यम से सभी परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी।
