संसद के निचले सदन ने सोमवार को मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 पर विचार एवं पारित करने के लिए विचार किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस विधेयक को सदन में विचार एवं पारित करने के लिए पेश किया। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बार-बार नारेबाजी के बीच सदन में कहा कि केंद्र सरकार ने 2017 के केंद्रीय वस्तु एवं सेवा अधिनियम, विशेष रूप से वित्त अधिनियम 2025 की धारा 121 से 134 में संशोधन किया। इसे संसद द्वारा पारित किया गया और 2024 में अधिनियमित किया गया।
वित्त मंत्री ने कहा कि आधे से अधिक राज्यों द्वारा अपने जीएसटी को अद्यतन करने के बाद ये परिवर्तन अक्टूबर 2025 से लागू भी हो गए। लेकिन दुर्भाग्य से मणिपुर जीएसटी समय पर लागू नहीं हो सका क्योंकि राज्य विधानसभा निलंबित थी। भाजपा के देवरिया सांसद शशांक मणि ने भी मणिपुर जीएसटी संशोधनों के समर्थन में बात की।
भाजपा सांसद ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, हमने जीएसटी में काफ़ी बदलाव किए हैं। हमने जीएसटी में एकरूपता लाई है और इसी वजह से उत्पादन बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी और निर्मला मैम के नेतृत्व में, इसी वर्ष हमने नए सुधार लागू किए हैं, जिसे जीएसटी 2.0 के नाम से जाना जाता है।
