संयुक्त राज्य अमेरिका ने सभी विदेशी सहायता को निलंबित करने और अन्य देशों को अमेरिकी वित्तीय सहायता की समीक्षा करने का आदेश दिया है। यह कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद उठाया गया है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अमेरिकी सहायता अमेरिका फर्स्ट एजेंडे के अनुरूप और कुशल तरीके से दी जाए।
विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने रविवार को बयान दिया कि राष्ट्रपति ट्रम्प ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अब अमेरिका बिना किसी लाभ के अंधाधुंध पैसा नहीं देगा। उन्होंने यह भी कहा कि विदेशी सहायता की समीक्षा और पुनर्गठन केवल सही कदम नहीं है, बल्कि यह एक नैतिक आवश्यकता भी है। विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने आदेश दिया कि विदेश विभाग और यूएसएआईडी द्वारा वित्त पोषित सभी विदेशी सहायता को समीक्षा के लिए रोक दिया जाए।
ब्रूस ने कहा, “हम सभी विदेशी सहायता कार्यक्रमों की समीक्षा शुरू कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये अमेरिकी विदेश नीति के अनुरूप हैं और अमेरिका फर्स्ट एजेंडे के तहत कुशल हैं।” उन्होंने यह भी बताया कि विदेश मंत्री को इस बात पर गर्व है कि वे विदेशी सहायता के खर्च पर सख्त और विवेकपूर्ण नजर रखते हैं, ताकि अमेरिकी करदाताओं का पैसा सही दिशा में खर्च हो।
विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि ट्रम्प के कार्यकारी आदेश के अनुसार, अमेरिका को अब अपने राष्ट्रीय हितों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। विभाग और यूएसएआईडी ने यह सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है कि अमेरिकी करदाताओं का पैसा सही तरीके से खर्च हो। इसके लिए तीन प्रमुख सवालों पर विचार किया जाएगा: क्या यह अमेरिका को सुरक्षित बनाता है? क्या यह अमेरिका को मजबूत बनाता है? क्या यह अमेरिका को अधिक समृद्ध बनाता है?
2023 में, यूएसएआईडी ने 158 देशों को लगभग 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर की विदेशी सहायता दी, जिसमें बांग्लादेश को 400 मिलियन डॉलर, पाकिस्तान को 231 मिलियन डॉलर, अफगानिस्तान को 1 बिलियन डॉलर, भारत को 175 मिलियन डॉलर, नेपाल को 118 मिलियन डॉलर और श्रीलंका को 123 मिलियन डॉलर शामिल थे।
