गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) को बेहतर बनाने का प्रयास चल रहा है। जीएसटी काउंसिल के लिए पहले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को पुनर्गठित किया गया था। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी को इस नवीन संस्थान में सदस्य के रूप में नामित किया गया है। इस समूह में दो राज्यों के उप मुख्यमंत्री सहित कुल आठ लोग हैं।
नई दिल्ली जीएसटी काउंसिल की ओर से जारी पत्र के अनुसार, जीएसटी में सुधार के लिए यह पुनर्गठन किया गया है। ग्रुप का संयोजक महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार को बनाया गया है। ओडिशा के उप मुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव और छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के साथ पांच अन्य राज्यों के वित्त मंत्रियों को सदस्य के रूप में नामित किया गया है।
चौधरी को सदस्य बनाने से छत्तीसगढ़ की वित्तीय दृष्टि और क्षमता को देश भर में मान्यता मिली है। वे लगातार राज्य के वित्तीय प्रबंधन और जीएसटी को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए सुधार कर रहे हैं, जो इस समिति की कार्यप्रणाली को और मजबूत बनाने में सहायक होगा।
इस समिति का मुख्य उद्देश्य जीएसटी नीतियों, कानूनों और प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुझाव देना है। यह सुनिश्चित करना है कि जीएसटी प्रणाली सभी राज्यों की आर्थिक परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप हो, जिससे कुल आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
