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Tuesday, March 10, 2026
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मजदूरों का श्रम अधिकार सांसद विजय बघेल ने दिलवा दिया इसलिए ठेकेदारों के शुभचिंतक भूपेश बघेल मात खा गए

पूरब टाइम्स, दुर्ग. पिछले दिनों जल संसाधन विभाग के ठेकेदारों के द्वारा पाटन विधानसभा क्षेत्र में भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में की गई अनेक अनियमितताओं की खबरें सामने आ रही थीं . उनमें से एक अनियमितता श्रम कानून के उल्लंघन को , दुर्ग के सांसद विजय बघेल को संज्ञान लाने पर उन्होंने पहल कर , श्रम विभाग को निर्देश चिट्ठी भी लिखी . इसके साथ ही समाजसेवी अमोल मालुसरे व निशा देशमुख ने मेहनत कर तथ्यों को निकालकर , अधिवक्ता यामिनी मैथिल द्वारा तैयार किया , कानूनी व्यवस्था और बाध्यताओं पर बहु दृष्टिकोणीय प्रकाश डालते हुए, सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय दुर्ग में परिवाद दायर किया गया . साथ ही साथ उन्होंने श्रम सचिव व श्रम आयुक्त रायपुर के संज्ञान में नियमों की अवहेलना की जानकारी लाई . अंतत: जल संसाधन संभाग दुर्ग के कार्यपालन अभियंता ने ठेकेदारों को निर्देशित किया . साथ ही भूपेश बघेल के चहेते ठेकेदारों को अधीक्षण अभियंता के स्तर से अनियमितताओं के विरुद्ध चेतावनी भी जारी कर दी गई है . पूरब टाइम्स ने लगातार इस पूरे घटना क्रम को समय समय पर अपनी मुख्य खबरों में जगह दी. वर्तमान परिस्थिति पर पूरब टाइम्स की एक रिपोर्ट ..

श्रम कानून के प्रावधानों की अवमानना करने का अवसर दिलवाने वाली विगत भूपेश बघेल सरकार को आम जनता और श्रमिकों ने जैसे ही विधानसभा से बाहर का रास्ता दिखाया वैसे ही जल संसाधन विभाग का प्रशासकीय अमला भूपेश बघेल के दबाव से बाहर आ गया है और श्रमिकों के अधिकारों पर विधि विरुद्ध अतिक्रमण करने वाले भूपेश बघेल के चहेते ठेकेदारों को अधीक्षण अभियंता के स्तर से अनियमितताओं के विरुद्ध चेतावनी जारी कर दी गई है । जिसके साथ विधि सम्मत कार्यवाही की दिशा में जल संसाधन विभाग बढ़ रहा है ।

विगत भूपेश बघेल की राज्य सरकार की कार्यशैली जल संसाधन विभाग के ठेकदारों को श्रमिक अधिकारों पर निर्बाधित अतिक्रमण करने का अवसर देने वाली थी । इस विधि विरुद्ध कार्य नीति के कारण श्रम कानून को ठेंगा दिखाने का अवसर, जल संसाधन ठेकेदारों को मिल गया था । परिणाम स्वरूप श्रमिक उत्थान की योजनाएं अनियमितताओं के हवाले हो गई थी । इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गुड बुक वाले ठेकेदारों के द्वारा ठेका अनुबंध शर्तों के विपरीत कार्य करते हुए श्रम कानून की अवमानना कर कई प्रकार की गड़बडिय़ां की जा रहीं थी । जो कि अब प्रशासकीय नियंत्रण में आ गई है क्योंकि अधीक्षण अभियंता दुर्ग ने ठेकेदारों के लिए अनिवार्यत: अनुपालनीय शासकीय निर्देश किया जा रहा है । जिसके तहत ठेकेदारों को श्रम विवरणी के साथ-साथ प्रोजेक्ट प्रारंभ और समाप्ति की सूचना नियमानुसार देना पड़ेगा।

छत्तीसगढ़ का पाटन विधानसभा क्षेत्र विगत भूपेश बघेल सरकार में अनियमितताओं को फलने-फूलने का अवसर देने वाल विधानसभा क्षेत्र था लेकिन अब यही विधानसभा क्षेत्र सांसद विजय बघेल के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के लिए श्रमिक हित रक्षण करने वाला अद्वितीय उदाहरण बन गया है क्योंकि सांसद बघेल ने श्रमिकों को उनके कार्यस्थल पर उन्हें श्रम विवरणी दिलवाने की कानूनी व्यवस्था को विधिवत प्रावधानित अस्तित्व दिलवा दिया है जोकि श्रमिकों को उनके श्रम अधिकार को अभिप्राप्त का नियमबद्ध अवसर प्रदान करेगा ।

सहायक श्रम आयुक्त दुर्ग के द्वारा जल संसाधन विभाग से अनुबंधित ठेके शर्तों के विपरीत कार्य किए जाने की शिकायत पर संज्ञान लिया गया. जिसके आधार पर जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता को श्रमिकों के अधिकार सुनिश्चित करने वाली श्रम विवरणी और प्रोजेक्ट प्रारंभ और समाप्ति की जानकारी देने की बाध्यता विषयक पुनर-आदेश निकाल कर जल संसाधन विभाग के ठेकदारों को नियमित करवाने के पदेन कर्तव्य को पूरा करना पड़ा । उल्लेखनीय है सहायक श्रम आयुक्त के द्वारा कि गई यह कार्यवाही श्रम सचिव और श्रम आयुक्त के द्वारा संज्ञान लिए जाने के उपरांत जिला स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही प्रक्रिया के तहत की गई है । जिसके कारण अनियमित ठेकदारों को अनुबंधित ठेका शर्तों को पूरा करने के लिए अनिवार्यत: बाध्य होना पड़ा है ।

श्रमिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करवाने के लिए सड़क की लड़ाई नहीं लडऩी पड़ी. इकट्ठी की गई जानकारी से भेजे गये नोटिसों के आधार पर, सचिव श्रम विभाग एवं श्रम आयुक्त महोदय ने संज्ञान लेकर सहायक श्रम आयुक्त दुर्ग को निर्देशित किया. परिणाम स्वरूप श्रमिक हिताय कार्यवाही प्रारंभ हुई. फिर सांसद विजय बघेल के द्वारा श्रमिक उत्थान के लिए की गई पहल ने क्रांतिकारी बदलाव लाया. इस तरह की कार्यवाही होने से समाज सेवकों को अनियमितताओं के मामलों में आगे बढऩे के लिये उत्साहवर्धन होता है .
अमोल मालूसरे सामाजिक कार्यकर्ता

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