छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1 लाख 62 हजार 100 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12% अधिक है। इस बजट की थीम ‘GATI’ है, जिसका अर्थ है:
- G: गुड गवर्नेंस (सुशासन)
- A: एक्सलेरेटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर (इन्फ्रास्ट्रक्चर में तेजी)
- T: टेक्नोलॉजी (प्रौद्योगिकी)
- I: इंडस्ट्रियल ग्रोथ (औद्योगिक विकास)
पिछले वर्ष, बजट ‘GYAN’ थीम पर आधारित था।
प्रमुख घोषणाएँ:
- पेट्रोल पर राहत: पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये प्रति लीटर की कमी।
- महंगाई भत्ता: सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) को बढ़ाकर 53% किया गया।
- महतारी वंदन योजना: 5,500 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- प्रधानमंत्री आवास योजना: 8,500 करोड़ रुपये का आवंटन।
- प्रधानमंत्री श्री स्कूल: 277 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- स्वास्थ्य योजनाएँ: 1,500 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- मेट्रो रेल सर्वेक्षण: रायपुर से दुर्ग के बीच मेट्रो रेल सर्वे के लिए 5 करोड़ रुपये।
शिक्षा और संस्थान:
रायपुर में राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों की स्थापना पर जोर दिया गया है, जिनमें शामिल हैं:
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM)
- ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS)
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NIT)
- इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT)
- प्लास्टिक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट
- नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी
नई योजना: मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना
राज्य के सुदूर क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी सुधारने के लिए ‘मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना’ की घोषणा की गई है, जिससे दूरसंचार क्रांति का लाभ सभी को मिल सके।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस बजट को हाथ से लिखकर प्रस्तुत किया, जो एक विशेष पहल है।
