रायपुर। विधानसभा बजट सत्र के पांचवें दिन छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के मकानों को फ्री होल्ड करने का मुद्दा गरमाया। भाजपा विधायक राजेश मूणत ने सदन में सवाल उठाते हुए कहा कि हजारों लोग लंबे समय से फ्री होल्ड के इंतजार में हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया।
मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है और भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक लाने जा रही है, जिसमें फ्री होल्ड का प्रावधान होगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगले सत्र से पहले इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा।
तीन महीने से अटका है मामला, विधायक ने उठाए सवाल
राजेश मूणत ने आरोप लगाया कि 4 दिसंबर 2024 को कैबिनेट में फ्री होल्ड का प्रस्ताव पारित कर राजस्व विभाग को भेजा गया था, लेकिन तीन महीने बाद भी कोई निर्णय नहीं हुआ। उन्होंने सवाल किया कि अगर कैबिनेट के फैसले भी अफसरों की उदासीनता के शिकार होंगे, तो ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए?
सरकार ने दिया आश्वासन, तेज होगी प्रक्रिया
मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने स्पष्ट किया कि फ्री होल्ड को लेकर सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राजस्व और आवास विभाग के सचिवों की जल्द बैठक होगी और प्रक्रिया को तेज किया जाएगा।
अब देखना होगा कि सरकार अपने वादे पर कितनी जल्दी अमल करती है और हजारों आवासीय भूखंडों को फ्री होल्ड कराने की प्रक्रिया को कब तक पूरा किया जाता है।
