छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज दुर्ग जिले के धमधा विकासखंड के ग्राम मुरमुंदा में आयोजित समाधान शिविर में शिरकत की। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का कार्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि जब शासन गांव-गांव जाकर समाधान शिविर आयोजित करता है, तो यह उसकी जवाबदेही का जीवंत प्रमाण है।
2630 में से 2539 आवेदन मौके पर निपटाए
शिविर में कुल 2630 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 2539 का मौके पर निराकरण कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि शेष आवेदनों का भी जल्द समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।
शासन की रिपोर्ट जनता के सामने
मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन तिहार के अंतर्गत दुर्ग 19वां जिला है जहां वे शिविर में पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने एक वर्ष पूर्ण होने पर रिपोर्ट कार्ड जारी किया था और अब डेढ़ वर्ष बाद फिर से जनता के बीच कार्यों का लेखा-जोखा प्रस्तुत कर रही है।
जन-कल्याणकारी योजनाओं का ज़िक्र
- प्रधानमंत्री आवास योजना: पूर्ववर्ती सरकार पर 18 लाख गरीबों से घर छीनने का आरोप लगाया। वर्तमान सरकार ने योजना को पुनः सक्रिय किया।
- नल-जल योजना: पहले बनीं टंकियों में पानी नहीं था, अब हर घर तक जल पहुंचाने का कार्य प्रगति पर।
- किसान कल्याण: प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 3100 रुपये में खरीदी, दो वर्षों का बोनस भी वितरित।
- भूमिहीन कृषि मजदूर: 10,000 रुपये वार्षिक सहायता।
- बुजुर्ग तीर्थयात्रा: श्री रामलला अयोध्या दर्शन योजना में 22,000 से अधिक लाभार्थी।
- भूमि रजिस्ट्री प्रणाली सुधार: नामांतरण की प्रक्रिया अब स्वतः। 500 रुपये में संतान को भूमि दान का प्रावधान।
- अटल डिजिटल सेवा केंद्र: अब तक 1460 ग्राम पंचायतों में स्थापित, हर दिन 1 से 1.5 लाख रु. के बैंकिंग लेन-देन।
समग्री वितरण और जनसंपर्क
शिविर में प्रधानमंत्री आवास के तहत गृह प्रवेश चाबी, मनरेगा जॉब कार्ड, सामाजिक पेंशन, किसान क्रेडिट कार्ड, चेक और एटीएम कार्ड वितरित किए गए।
उपस्थित रहे ये जनप्रतिनिधि
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, विधायक ईश्वर लाल साहू, पूर्व विधायक प्रेमप्रकाश पांडेय, मुख्य सचिव अमिताभ जैन और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुरमुंदा समेत 15 पंचायतों के ग्रामीण बड़ी संख्या में शामिल हुए।
