वॉशिंगटन। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डेवलपर्स की ओर से वैश्विक रेगुलेशन की मांग पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यदि कंपनियां ऐसे AI सिस्टम विकसित कर रही हैं, जिनसे गंभीर खतरे पैदा हो सकते हैं, तो उन्हें पहले उन खतरों को कम करने और उनसे निपटने के लिए सुरक्षा उपाय विकसित करने चाहिए। वेंस ने यह टिप्पणी ‘ऑल-इन पॉडकास्ट’ में AI सुरक्षा और रेगुलेशन को लेकर चल रही बहस के दौरान की।
वेंस ने AI के संभावित खतरों की तुलना ‘फ्रेंकस्टीन’ से करते हुए कहा कि जो कंपनियां ऐसे सिस्टम बना रही हैं, उन्हें बाद में सरकार से वैश्विक रेगुलेशन की मांग करने के बजाय पहले अपनी जिम्मेदारी पर ध्यान देना चाहिए। उनका कहना था कि अगर कोई खतरा पैदा हो चुका है, तो उससे बचाव के लिए प्रभावी सुरक्षा तंत्र भी तैयार किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि AI इंडस्ट्री में सबसे आगे रहने वाली कुछ कंपनियां एक ओर अत्याधुनिक सिस्टम विकसित कर रही हैं और दूसरी ओर संभावित जोखिमों को देखते हुए वैश्विक गवर्नेंस की जरूरत बता रही हैं। वेंस ने इस दृष्टिकोण पर सवाल उठाते हुए कंपनियों से अपने स्तर पर सुरक्षा उपाय मजबूत करने की बात कही।
Anthropic के AI मॉडल का भी किया जिक्र
वेंस ने Anthropic के नए AI मॉडल से जुड़े साइबर सुरक्षा जोखिमों का उल्लेख करते हुए कहा कि एक तरफ AI का इस्तेमाल साइबर हमले जैसे खतरनाक कामों के लिए किया जा सकता है, वहीं दूसरी ओर कुछ कंपनियां ऐसे हमलों से बचाव के लिए सुरक्षा उपकरण चाहती हैं। उनके अनुसार, डेवलपर्स को ऐसे सुरक्षा टूल उपलब्ध कराने पर भी ध्यान देना चाहिए।
Anthropic ने सितंबर 2026 की अपनी थ्रेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट में बताया है कि उसके AI मॉडल का इस्तेमाल साइबर ऑपरेशन, निगरानी, प्रभाव अभियान और अन्य दुरुपयोग के प्रयासों में किया गया। कंपनी के अनुसार, उसने ऐसे मामलों को पहचानकर उन्हें बाधित किया और सुरक्षा उपायों को मजबूत किया है।
AI रेगुलेशन को लेकर बढ़ी बहस
AI सुरक्षा और रेगुलेशन को लेकर यह बहस ऐसे समय में तेज हुई है, जब Anthropic के CEO डारियो अमोडेई समेत कुछ प्रमुख AI कंपनियों के नेताओं ने AI विकास की गति और सुरक्षा उपायों पर चिंता जताई है। ‘All-In’ पॉडकास्ट का 15 सितंबर 2026 का एपिसोड भी AI के साथ-साथ ‘Frankenstein’ और AI को लेकर बढ़ती चिंताओं पर केंद्रित था।
वेंस ने इस बहस में सरकारी हस्तक्षेप की बजाय कॉर्पोरेट जवाबदेही और सुरक्षा उपकरणों के विकास पर जोर दिया। उनका तर्क है कि AI कंपनियों को संभावित खतरे पैदा करने के बाद केवल सरकार से रेगुलेशन की मांग करने के बजाय उन खतरों को रोकने और उनसे निपटने की जिम्मेदारी भी उठानी चाहिए।
