उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने राज्य के सभी नगर निगमों और जिला मुख्यालय वाले नगर पालिकाओं के कार्यों की समीक्षा की। नवा रायपुर में हुई बैठक में उन्होंने अधिकारियों को शहरों की स्वच्छता, राजस्व वसूली, निर्माण कार्यों और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
अरुण साव ने कहा कि निगम आयुक्त और सीएमओ प्रतिदिन सुबह शहर का भ्रमण कर साफ-सफाई और निर्माण कार्यों की जमीनी स्थिति देखें। इससे शहर की समस्याओं और नागरिकों की शिकायतों की वास्तविक जानकारी मिल सकेगी। उन्होंने अवैध कब्जों और अतिक्रमण पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने संपत्ति कर वसूली बढ़ाने के लिए नई संपत्तियों का सर्वे कराने और अधिक से अधिक निकायों में ऑनलाइन भुगतान की सुविधा शुरू करने को कहा। साथ ही निर्माण कार्यों में तेजी के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित करने और नियमित निरीक्षण पर जोर दिया।
उप मुख्यमंत्री ने अगले 50 वर्षों की जल जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक योजना तैयार करने के निर्देश दिए। जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और इस्तेमाल किए गए पानी के पुनः उपयोग की व्यापक कार्ययोजना बनाने के साथ सभी घरों तक पेयजल की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।
प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने कहा कि नगरीय निकायों की जिम्मेदारी केवल निर्माण कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि शहर की व्यवस्थाओं का सुचारू संचालन भी उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने खाली स्थानों पर सघन वृक्षारोपण, अर्बन फॉरेस्ट विकसित करने और फुटपाथों को अतिक्रमणमुक्त रखने के निर्देश दिए।
बैठक में नालंदा परिसरों, मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, अमृत मिशन, पीएम स्वनिधि, पीएम ई-बस, जल आवर्धन योजनाओं, राजस्व वसूली, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सहित विभिन्न योजनाओं और कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।
