7th Pay Commission: मोदी सरकार का डीए (महंगाई भत्ता) बढ़ाना चर्चा में है। सरकार डीए में 4 प्रतिशत का इजाफा करेगी, जो एक बड़े तोहफे की तरह होगा।
केंद्रीय कर्मचारियों का बड़ा वर्ग निराश था जब केंद्रीय सरकार ने तीसरे कार्यकाल के अपने पहले बजट में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कोई घोषणा नहीं की।
कर्मचारी वर्ग को उम्मीद थी कि सरकार अचानक 8वें वेतन आयोग और डीए एरियर की घोषणा करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कर्मचारियों को इससे भारी नुकसान हुआ है।
दूसरी तरफ अब चर्चा शुरू हो गई है कि मोदी सरकार जल्द ही महंगाई भत्ता यानी डीए में इजाफा कर सकती है. कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार डीए में 4 प्रतिशत का इजाफा करेगी, जो किसी बड़े तोहफे की तरह होगा.
इसका फायदा बड़ी संख्या परिवारों को होने जा रहा है, जो किसी बूस्टर डोज की रहेगा. इससे सैलरी में अच्छा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने का सरकार का कोई प्लान नजर नहीं आता है.
सरकार ने इस पर अभी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की है. डीए बढ़ोतरी किस तारीख को होगी, सरकार ने आधिकारिक रूप से इसका ऐलान नहीं किया है. मीडिया की रिपोर्ट्स में 5 अगस्त तक का दावा किया जा रहा है.
4 फीसदी डीए बढ़ोतरी पर कितनी होगी सैलरी
केंद्र की मोदी सरकार ने अगर 4 फीसदी डीए बढ़ोतरी की तो फिर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कितनी होगी. यह कैलकुलेशन आपको विस्तार से समझना होगा, जिससे सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा.
4 फीसदी डीए के बाद यह बढ़कर 54 प्रतिशत हो जाएगा. हालांकि, वर्तमान समय में केंद्रीय कर्मचारियों को 50 प्रतिशत डीए का लाभ मिल रहा है, जो किसी बड़ी खुशखबरी की तरह है.
किसी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 30 हजार रुपये है तो 4 फीसदी डीए के हिसाब से इसमें 1200 रुपये का इजाफा किया जाएगा. अगर हर साल का हिसाब लगाए तो फिर आराम से 14,400 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जो किसी बूस्टर डोज की तरह होगी.
किसी केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी 50 हजार रुपये है तो 4 फीसदी डीए के हिसाब से 2,000 रुपये महीना का इजाफा किया जाएगा. सालाना 24,000 रुपये की बढ़ोतरी होनी संभव मानी जा रही है. यह राशि किसी बूस्टर डोज की तरह साबित होगी.
8वें वेतन आयोग पर कोई विचार नहीं
केंद्र सरकार के एक वित्त राज्य मंत्री ने सदन में साफ कहा कि 8वें वेतन आयोग के गठन पर सरकार का विचार नहीं है. इसका मतलब कि कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ इस बार नहीं मिलने वाला है.
कर्मचारी संगठन काफी दिनों से इसकी मांग करते आ रहे थे. इतना ही नहीं कई बार तो कर्मचारियों ने 8वें वेतन आयोग के गठन पर वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर भी मांग की, लेकिन नतीजा अभी तक सिफर ही रहा है.यह कर्मचारियों के लिए किसी बड़े झटके के तौर पर भी माना जा रहा है.
जानकारी के लिए बता दें कि 23 जुलाई 2024 को निर्मला सीतारमण ने अपना वित्तीय बजट पेश किया. उम्मीद थी कि 8वें वेतन आयोग पर कुछ ऐलान होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका.
