सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें झारखंड उच्च न्यायालय के 28 जून 2024 के फैसले को चुनौती दी गई थी। इस फैसले के तहत झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जस्टिस BR Gawai और जस्टिस KV Vishwanathan शामिल थे। बेंच ने झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले को “बहुत ही विवेकशील” करार दिया, जिसमें पाया गया था कि सोरेन के खिलाफ धन शोधन के मामले में कोई प्रथम दृष्टया दोष नहीं है।
गवाहों के बयानों पर उच्च न्यायालय का अविश्वास
सुनवाई के दौरान, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने ईडी की ओर से धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए गवाहों के बयानों पर उच्च न्यायालय के अविश्वास पर आपत्ति जताई। इस पर न्यायमूर्ति गवई ने टिप्पणी की, “हमारी राय में, यह एक बहुत ही तर्कसंगत आदेश है।” न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने कहा, “आखिरकार, आपके अनुसार, म्यूटेशन किसी राज कुमार पहवान के लिए किया गया था। इसलिए आपको मूल प्रवेशकर्ता के साथ कुछ संबंध दिखाने चाहिए। यह कहने के अलावा कि संपत्ति का कुछ दौरा किया गया था, इसमें क्या है?”
