भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को मोदी-3.0 का पूर्ण बजट पेश किया, जिसमें कृषि क्षेत्र और किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। उनके 8वें बजट में किसानों के लिए विशेष रूप से एक बड़ा ऐलान किया गया है:
1. किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट का बढ़ना:
वित्त मंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है, जिससे किसानों को अल्पावधि ऋण की सुविधा मिलेगी। यह कदम किसानों को आसान वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
2. प्रधानमंत्री धनध्यान कृषि योजना:
इस योजना के तहत 100 जिलों के 1.7 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा। योजना का उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना, फसल विविधीकरण और सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ावा देना है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के निर्माण और कृषि उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करेगी।
3. मखाना बोर्ड का गठन:
बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा, जो मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन में सुधार करेगा। यह बोर्ड मखाना किसानों को बेहतर मूल्य, आधुनिक मशीनों के इस्तेमाल और प्रौद्योगिकी से जोड़ेगा। इससे बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश के किसान लाभान्वित होंगे, और मखाना की खेती को बढ़ावा मिलेगा।
4. कृषि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर:
सरकार ने “मेक इन इंडिया” योजना के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करने की योजना बनाई है। इससे युवा किसानों, ग्रामीण महिलाओं और छोटे किसानों को लाभ मिलेगा। यह कदम रोजगार, नवाचार, ऊर्जा आपूर्ति, खेलों के विकास और एमएसएमई सेक्टर के विस्तार को प्रोत्साहित करेगा।
5. दलहन की खरीदारी:
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार तुअर, उड़द और मसूर उत्पादन को बढ़ावा देगी। सरकार किसानों द्वारा उत्पादित दलहन को खरीदेगी, जिससे किसानों को स्थिर बाजार और बेहतर मूल्य मिल सकेगा।
इस बजट के जरिए सरकार ने किसानों के लिए कई योजनाओं और पहलुओं की घोषणा की है, जिनसे उनकी आय में वृद्धि, रोजगार के अवसर और कृषि क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा।
