ओडिशा सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसमें आपातकाल (1975-77) के दौरान जेल गए लोगों के लिए मासिक पेंशन और मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। राज्य गृह विभाग ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें कहा गया है कि 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक मीसा (आंतरिक सुरक्षा अधिनियम) या डीआईआर (भारत रक्षा नियम) के तहत जेल में बंद लोगों को यह लाभ मिलेगा। यह पेंशन 20,000 रुपये प्रति माह होगी और 1 जनवरी 2025 से शुरू होगी, जब तक संबंधित व्यक्ति जीवित होंगे।
मुख्यमंत्री मोहन माझी ने इस योजना की घोषणा की थी, जिसमें आपातकाल के दौरान मीसा के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों को सम्मान देने के उद्देश्य से पेंशन, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा और मुफ्त बस पास प्रदान किए जाएंगे। यह योजना ओडिशा सरकार द्वारा शुरू की जा रही है, और यह राज्य के उन नागरिकों को राहत देगी जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया था।
इससे पहले, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान ने भी आपातकाल के दौरान मीसा या डीआईआर के तहत बंदी रहे लोगों के लिए पेंशन योजनाएं शुरू की थीं, हालांकि ओडिशा की योजना में पेंशन राशि अधिक निर्धारित की गई है।
