केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय हाल के कुछ महीनों में अपनी कार्यशैली की वजह से कई बार सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर आ चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स ने प्रवर्तन निदेशालय की एक कार्रवाई पर ना सिर्फ आपत्ति जताई है बल्कि एक बयान जारी कर ईडी के इस एक्शन के तहत छिपे निहितार्थ को भी उजागर किया है। दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार को हाल ही में एक समन जारी किया है। इस पर SCAORA ने आपत्ति जताते हुए एक बयान जारी किया है, जिसमें कानूनी पेशेवरों के लिए चिंता जताई गई है।
16 जून को SCAORA के मानद सचिव निखिल जैन द्वारा हस्ताक्षरित बयान में ED की कार्रवाई को अनुचित करार दिया गया है और कहा गया है कि यह कानूनी पेशे और कानून के शासन के कामकाज को प्रभावित करने वाली प्रवृत्ति है, जो “जांच के दायरे से बाहर” है। SCAORA ने ED की ऐसी प्रवृति पर गहरी चिंता जताई है।
