चीन (China) ने ताइवान (Taiwan) की स्वतंत्रता के “कट्टर” समर्थकों को निशाना बनाते हुए विवादास्पद न्यायिक दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें उनसे अपना रुख त्यागने या आपराधिक दंड का सामना करने का आग्रह किया गया है। 21 जून को विभिन्न न्यायिक और सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर ताइवान मामलों के कार्यालय द्वारा घोषित इन दिशा-निर्देशों की विशेषज्ञों द्वारा कानूनी बदमाशी के रूप में निंदा की गई है जो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारों का उल्लंघन करती है।
चीन के “अलगाव विरोधी” कानून, आपराधिक कानून और आपराधिक प्रक्रिया कानून के आधार पर, दिशा-निर्देश ताइवान की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों को चीनी कानून के तहत दंडनीय अपराधों के रूप में वर्गीकृत करते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच (HRW) के अनुसार, ये दिशा-निर्देश ताइवान की स्वतंत्रता की वकालत करने के लिए अनुपस्थिति में मुकदमे और यहां तक कि मृत्युदंड की अनुमति देते हैं।
यह कदम चीन की व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जो ताइवान के संबंध में अपनी विस्तारवादी नीतियों को आक्रामक रूप से आगे बढ़ाने के लिए है, भले ही इस क्षेत्र पर उसका कोई अधिकार क्षेत्र न हो। 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना के बाद से, बीजिंग ने कभी भी ताइवान पर शासन नहीं किया है। फिर भी, ताइवान की स्वायत्तता और उसके 23 मिलियन निवासियों के खिलाफ चीन की धमकियाँ बढ़ गई हैं क्योंकि चीनी सरकार उनकी बुनियादी स्वतंत्रता को दबाने की कोशिश कर रही है।
