रायपुर। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (सीजी रेरा) ने आबंटी के हित में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए सेजबहार, रायपुर स्थित वत्सल्य डेवलपर्स को जमा राशि ब्याज सहित वापस करने का आदेश दिया है। प्राधिकरण ने प्रमोटर को कुल 33 लाख 70 हजार 256 रुपये आबंटी को भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।
आदेश के मुताबिक, इसमें 15 लाख 9 हजार 300 रुपये मूल राशि और 18 लाख 60 हजार 956 रुपये ब्याज शामिल है। मामला वर्ष 2012 में बुक किए गए आवासीय प्लॉट से जुड़ा है।
2012 में बुक किया था प्लॉट, 2015 तक किया भुगतान
प्रकरण के अनुसार, आबंटी ने वर्ष 2012 में प्रमोटर के साथ अनुबंध कर आवासीय प्लॉट बुक किया था। वर्ष 2012 से 2015 के बीच आबंटी ने प्लॉट के लिए कुल 15 लाख 9 हजार 300 रुपये का भुगतान किया।
आबंटी का आरोप था कि पूरी राशि का भुगतान किए जाने के बावजूद प्रमोटर ने उसे प्लॉट का कब्जा नहीं दिया। इसके बाद मामला सीजी रेरा के समक्ष पहुंचा।
बिना सूचना बुकिंग निरस्त करने का आरोप
मामले में यह भी सामने आया कि प्रमोटर की ओर से आबंटी की बुकिंग बिना पूर्व सूचना के निरस्त कर दी गई थी। इसके बाद आबंटी ने जमा रकम वापस दिलाने और अपने हितों की सुरक्षा के लिए सीजी रेरा में आवेदन किया।
दस्तावेजों और उपलब्ध अभिलेखों की जांच के बाद प्राधिकरण ने आबंटी के पक्ष में फैसला सुनाया। रेरा ने प्रमोटर को मूल राशि के साथ ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया।
आबंटियों के हितों की सुरक्षा पर जोर
सीजी रेरा के इस आदेश से यह स्पष्ट होता है कि रियल एस्टेट परियोजनाओं में प्रमोटरों को आबंटियों के साथ किए गए अनुबंध और अपने वैधानिक दायित्वों का पालन करना होगा। आबंटियों के हितों के विपरीत कार्रवाई होने पर वे कानून के तहत प्राधिकरण से राहत की मांग कर सकते हैं।