मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक सोमवार दोपहर महानदी मंत्रालय भवन में आयोजित होगी। इसमें ओबीसी आरक्षण पर तैयार अध्यादेश को पेश करने और मंजूरी मिलने की संभावना है। इस कदम के बाद राज्य निर्वाचन आयोग 15 दिसंबर के बाद कभी भी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है।
ओबीसी आरक्षण और आगामी प्रक्रिया
- मतदाता सूची: राज्य निर्वाचन आयोग 11 दिसंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन करेगा।
- अध्यादेश मंजूरी की उम्मीद: बैठक में अध्यादेश को पास करने की संभावना जताई जा रही है।
पिछली बैठक की उपलब्धियां
पिछली मंत्रिपरिषद की बैठक 26 नवंबर को हुई थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे।
सीजीपीएससी में पारदर्शिता के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि सरकार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) के तहत परीक्षाओं में टेक्नोलॉजी के माध्यम से पारदर्शिता लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा:
- प्रौद्योगिकी का विस्तार: सॉफ्टवेयर, कंसल्टेंसी, सेटअप और मैनपावर की सभी जरूरतों को 24 घंटे में पूरा किया जाएगा।
- पारिवारिक परिभाषा में विस्तार: कांग्रेस शासनकाल की तुलना में मौजूदा सरकार ने परिवार की परिभाषा का विस्तार किया है, जिससे साक्षात्कार की प्रक्रिया पारदर्शी हो सके।
धान खरीदी और किसानों के लिए कदम
मुख्यमंत्री ने बारिश से धान को बचाने के लिए खरीदी केंद्रों पर सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
- खरीदी का विवरण:
- अब तक 18.09 लाख टन धान खरीदा गया।
- 3.85 लाख किसानों ने धान बेचा।
- बैंक लिंकेज के जरिए 3706.69 करोड़ रुपये का भुगतान।
- समर्थन मूल्य: धान खरीदी 14 नवंबर से शुरू होकर 31 जनवरी तक चलेगी।
यह बैठक राज्य के विकास और किसानों के लाभ के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी।
