डिप्टी CM अरुण साव ने सदन में की घोषणा , ‘एक प्रदेश एक चुनाव’ पंचायत चुनाव के लिए बनेगी कमेटी

डिप्टी सीएम व नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने शुक्रवार को विधानसभा के मानसून सत्र में विधायक राजेश मूणत की ओर से प्रस्तुत अशासकीय संकल्प की घोषणा की।

प्रदेश की भाजपा सरकार ने पहली बार एक देश एक चुनाव की जगह एक प्रदेश एक चुनाव की दिशा में कदम उठाया है। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों को एक साथ कराने के लिए जल्द ही एक समिति बनाई जाएगी।

डिप्टी सीएम व नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने शुक्रवार को विधानसभा के मानसून सत्र में विधायक राजेश मूणत की ओर से प्रस्तुत अशासकीय संकल्प की घोषणा की। इस घोषणा के बाद विधायक मूणत ने अपना अशासकीय संकल्प वापस लिया। वहीं, एक राज्य में एक चुनाव को विपक्ष ने विरोध किया।

विधानसभा में विधायक मूणत ने राज्य में नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों, जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों सहित सभी प्रकार के चुनावों को एक साथ कराने का निर्णय लिया। सत्ता पक्ष इस पर सहमत था, लेकिन विपक्ष ने इसका खुलकर विरोध किया। सदन में बोलते हुए विधायक किरण सिंह देव ने कहा कि मैं इसकी संवैधानिक ज़िम्मेदारी नहीं जानता।

वे एक देश एक चुनाव को सपोर्ट करते हैं। इससे सत्ताधारी पार्टी को काम करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा। अभी चुनाव के बाद 3 साल का समय सिर्फ चुनाव में चला जाता है। इस पर कांग्रेस विधायक संगीत सिन्हा ने कहा, 1970 से सभी चुनाव अलग – अलग हो रहे हैं। सभी चुनाव के मुद्दे अलग-अलग होते हैं।

सरकार का पक्ष रखते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने विधानसभा में कहा कि एक साथ चुनाव की प्रक्रिया को सरकार देखेगी। जल्द ही इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। सरकार कमिटी रिपोर्ट (CG Politics) पर निर्णय लेगी। उन्होंने मूणत से अशासकीय निर्णय वापस लेने की मांग की। इसके बाद मूणत ने शासन करने का विचार वापस लिया।

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