नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बुधवार को लोकसभा में ‘विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम’ (FCRA) संशोधन विधेयक को ‘संयुक्त संसदीय समिति’ (JPC) के पास भेजने का प्रस्ताव पेश किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस संबंध में प्रस्ताव पेश किया।
सरकार ने एफसीआरए संशोधन विधेयक को संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त समिति के पास भेजने का प्रस्ताव किया। एफसीआरए संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति में लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल होंगे। लोकसभा ने एफसीआरए विधेयक को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
जैसे ही राज्य मंत्री राय ने प्रस्ताव पेश किया, विपक्ष के नेताओं – कांग्रेस के के.सी. वेणुगोपाल और समाजवादी पार्टी (SP) के अखिलेश यादव – ने दावा किया कि यह बिल अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। इस दावे का जवाब देते हुए, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने यादव को चुनौती दी कि वे प्रस्तावित बिल में ‘अल्पसंख्यक-विरोधी’ कोई भी प्रावधान साबित करके दिखाएं। हंगामे के बीच, पाल ने सदन की कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
