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क्या नये राजस्व मंत्री संज्ञान लेकर व्यवस्था ठीक करवा पायेंगे, ज़मीन के काम करने वाले दलाल खुले-आम घूमते हैं हर तहसील में

छ ग का राजस्व विभागक्या नये राजस्व मंत्री संज्ञान लेकर व्यवस्था ठीक करवा पायेंगे, ज़मीन के काम करने वाले दलाल खुले-आम घूमते हैं हर तहसील में

केवल पटवारी या आरआई से काम कराने के लिये दलालों का नेटवर्क नहीं है बल्कि तहसील ऑफिस में भी है उनका बोलबाला

नायब तहसीलदार व तहसीलदार के ऑफिस के अधिकतर बाबू उन दलालों के इंफॉर्मर होते हैं या किसी ना किसी दलाल से सेट

केवल सीमांकन का आवेदन पूरा करवा कर , उसकी तारीख लेने के लिये भी हज़ारों रुपये की दलाली वसूल लेते हैं ज़मीन मालिक से

पूरब टाइम्स , रायपुर . राजस्व विभाग में निचले लेवल से शुरू होने वाले भ्रष्टाचार के बारे में हमने ‘ पूरब टाइम्स में पूर्व में भी विस्तार से जानकारी दी थी  व भविष्य में उस बारे में और विस्तृत जानकारी देंगे . हमारी खबरों को पढ़कर अनेक सुधि पाठकों ने एक बार हर तहसील कार्यालय में खुले आम चल रहे भ्रष्टाचार के बारे में लिखने का अनुरोध किया . कुछ पाठकों का मानना यह है कि लगातार , न्यूज़ व मीडिया में छपते रहने के बाद राजस्व विभाग के मंत्री व उच्चाधिकारी संज्ञान लेकर कार्यवाही कर सकते हैं . इसी आशा में आज पूरब टाइम्स की यह रिपोर्ट ..

किसी भी तहसील ऑफिस में अधिमानय स्टाम्प वेंडर , टाइपिस्ट , वकील के साथ बैठे दिखेंगे हर वक़्त अनेक दलाल

छ.ग. के किसी भी तहसील ऑफिस में ज़मीन से संबंधित प्रकरण वाले व्यक्तियों के अलावा ऐसे अनेक लोगों का जमावड़ा रहता है जोकि खुले आम बताते है वहां के अधिकारियों के बाबुओं से तथाकथित सेटिंग रखते हैं . वे दलाल स्वयं बताते हैं कि अमुक राजस्व अधिकारी के यहां का अमुक कार्य , इतने रुपये खर्च करने पर हो जायेगा . जब जमीन से संबंधित प्रकरण वाला व्यक्ति किसी भी कार्य के लिये संबंधित राजस्व अधिकारी के बाबू से बात करता है तो वह प्रक्रिया व लिखा पढ़ी को इतनी जटिल बता देता है कि स्वयं ज़मीन से संबंधित प्रकरण वाला व्यक्ति खुद को उस कार्य के लिये अक्षम पाने लगता है . तब वह उस बाबू , वहां के चपरासी या बाहर बैठे किसी व्यक्ति से पूछताछ करता है और वह व्यक्ति , राजस्व कार्य करने वाले दलाल से मुलाकात करवा देता है . फिर वह ज़मीन से संबंधित प्रकरण के लिये आया व्यक्ति , उस दलाली रैकेट के चक्कर में आकर हज़ारों रुपये देने के लिये मजबूर हो जाता है . कई बार ज़मीन से संबंधित प्रकरण के लिये आया व्यक्ति ,कुछ जानकार होता है और किसी प्रकार से कागज़ जमा भी करवा देता है . तो उसके कार्य को शुरू करने के पहले , बाबू द्वारा इतनी बहाने बाज़ी व चक्कर खिलवाये जाते हैं कि थक हार कर ज़मीन से संबंधित प्रकरण के लिये आया व्यक्ति ,उन बाबूओं के माध्यम से घूस देने मजबूर हो जाता है .

कभी फॉर्मेट का नाम लेकर अधिक वसूली तो कभी रेवेन्यू टिकिट की ज़्यादा कीमत वसूल की जाती है

रायपुर या अन्य तहसील में यदि सीमांकन के अलावा खसरा नक्शा , खसरा नक़ल की सत्यापित प्रतिलिपि इत्यादि के लिये आवेदन करना है तो वहां का बाबू हस्तलिखित आवेदन लेने की जगह फॉर्मेट में आवेदन देने के लिये कहता है . जबकि कानूनन ऐसा प्रावधान नहीं है . उन अवेदन फॉर्मेट में से कई आउट डेटेड भी हो गये हैं . फिर भी उनमें अवेदन करने कहा जाता है . उन फॉर्म को लेने जाओ तो एक रुपये के फॉर्म का , बाहर बैठा टाइपिस्ट 10 रुपये तक वसूल कर लेता है . केवल इतना ही नहीं , दो रुपये की रेवेन्यू टिकिट 5 रुपये से कम में नहीं देता है . फिर वहां बैठा दलाल बताता है कि आपके काम को सप्ताहों या महीनों लग सकते हैं , जल्दी करवाना है तो उसकी कीमत चुकानी होगी . केवल इतना ही नहीं नक़ल विभाग में बैठ बाबू भी खुले-आम , ज़्यादा पैसे की घूस देकर जल्दी काम करवाने की बात करता है . रायपुर तहसील में कभी भी यह कृत्य देखा जा सकता है .

तहसील कार्यालय के भीतर का चॉइस सेंटर भी है , भ्रष्टाचार के इस खेल में सहभागी

जब कोई भी ज़मीन से संबंधित प्रकरण के लिये आया व्यक्ति , चॉइस सेंटर में जाकर खसरा नक्शा खसरा नक़ल की सत्यापित प्रतिलिपि मांगने के लिये आवेदन लगाने जाता है तो वहां पहले पूछताछ करते हैं कि यदि जल्दि चाहिये तो सेटिंग से काम हो सकता है. केवल इतना ही नहीं वहां भी 10 रुपये की रसीद काटते हैं और हर एक से 15 रुपये लेते हैं . इसके बाद वहां से दूसरे क्लर्क के पास फॉर्म जमा करने भेजा जाता है जोकि बिना किसी भी प्रकार की रसीद दिये , जमा करने के लिये रुपये मांगता है . यह काम इतने इत्मिनान व कॉन्फिडेंस के साथ खुले आम किया जाता है कि ज़मीन से संबंधित प्रकरण के लिये आए व्यक्ति को यह खसरा नक्शा , खसरा नक़ल की सत्यापित प्रतिलीपि की अतिरिक्ता फीस लगती है .

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