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लोकसभा चुनाव में जनता मोदी की वायदा खिलाफी का हिसाब लेगी

रायपुर। सांसद दीपक बैज ने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में जनता मोदी सरकार से छुटकारा पाने मतदान करेगी। मोदी ने वायदा किया था अच्छे दिन आयेंगे मोदी के जाने के दिन आ गये लेकिन अच्छे दिन नहीं आये। विदेश से कालाधन लाने का वायदा किया। विजय माल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी सरकार की मिलीभगत से देश का धन लेकर हुये फरार हो गये, मोदी सरकार देखती रह गयी। विदेशों से कालाधन नही आया। हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख आने का वादा कर वोट ले लिया 15 लाख की बात तो दूर एक पैसा नहीं आया। भाजपा चुनाव के पहले जनता को ठगने के लिये चुनावी वायदे करती है तथा चुनाव जीतने के बाद उसको जुमला बता देती है। यह भाजपा का असली चरित्र है। 2014 में भी मोदी ने देश की जनता से 100 दिन में महंगाई कम करने का वायदा किया था। हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की वादा किया था। हर नागरिक के खाते में 15 लाख आने का वादा किया था। किसानों की आय दुगुनी करने का भी वादा था लेकिन 10 साल सरकार बनाने के बाद भी कोई वादा पूरा नहीं हुआ। अब छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने के लिये नये जुमले फेंक कर मोदी की गारंटी बता दिया। लेकिन जनता भाजपा और मोदी दोनो के चरित्र को समझ चुकी है। राज्य में भाजपा बुरी तरह चुनाव हार रही है।

राज्य में विधानसभा चुनावों की पुनरावृत्ति होने वाली है। प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा और नरेन्द्र मोदी ने जो वायदे देश की जनता से किया था उन वायदों का क्या हुआ? मोदी सरकार के 10 वर्ष भाजपा की वायदा खिलाफी के स्मारक के रूप में याद किये जायेंगे।

 दीपक बैज ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की सिर्फ बात की राफेल रक्षा सौदे में खुद मोदी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त थी। यूपीए के कानून के अनुसार लोकपाल पद पर नियुक्ति करने में मोदी सरकार विफल रही। अडानी के भ्रष्टाचार की मोदी सरकार संरक्षक बनी हुई है। हर साल दो करोड़ युवाओं का रोजगार का वायदा किया था लेकिन जीएसटी, नोटबंदी से करोड़ो का रोजगार छिना, दो करोड़ रोजगार जो हर साल आने वाले थे, उनका क्या हुआ? 5 वर्षो में 10 करोड़ लागो को रोजगार मिलना था लेकिन बेरोजगारी बढ़ गयी। महिला आरक्षण बिल लागू करने में छलावा किया गया। वन रैंक वन पेंशन विफल हो गया। महंगाई पर लगाम नहीं लगा पाये गैस, पेट्रोल, डीजल के बढ़ते दाम मोदी राज में बढ़ गये। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार किसान को लागत का दुगुना दाम नहीं दे पाये।

 

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