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भिलाई की जनता अप्रमाणित मांस खाने के लिए मजबूर क्यों है ? किसकी शह पर ज़िम्मेदार अधिकारी आंखें बंद किये बैठे हैं ?

लोक स्वास्थ्य संरक्षण-भिलाई की जनता अप्रमाणित मांस खाने के लिए मजबूर क्यों है ?

किसकी शह पर ज़िम्मेदार अधिकारी आंखें बंद किये बैठे हैं ?

भिलाई निगम, स्लाटर हाउस की स्थापना और संचालन के मामले में गैर जिम्मेदार क्यों है ?

सीएमएचओ दुर्ग कार्यालय भिलाई निगम क्षेत्र के लोक स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह क्यों है ?

क्षेत्रीय अधिकारी पर्यावरण संरक्षण मंडल भिलाई, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर कर्तव्यनिष्ठ क्यों नहीं है ?

पूरब टाइम्स , रायपुर/भिलाई . पिछले कई वर्षों से भिलाई के स्लॉटर हाउस का मुद्दा सुर्खियों में रहा . रिहायशी क्षेत्र में अविधिक ढंग से स्लॉटर हाउस के चलाने पर , एनजीटी द्वारा नगर निगम भिलाई पर 2 करोड़ से अधिक का आर्थिक दंड अधिरोपित किया था जिसके विरोध में निगम उच्चतम न्यायालय में अपील लगाये हुए है . सूत्रों के अनुसार , ब्याज सहित  यह अधिरोपण 2.5 करोड़ से ज़्यादा का हो गया है , जिसे निगम भिलाई द्वारा जनता से छिपाया जा रहा है और उसी रिहायशी इलाक़े में नई साज-सज्जा के साथ स्लॉटर हाउस चलाये जाने का प्रावधान किया जा रहा है . पता नहें नगर निगम भिलाई क्यों एनजीटी की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करने पर आमादा है . इसके अलावा दुर्ग, भिलाई , रिसाली, चरोदा , कुम्हारी क्षेत्र में अनेकों स्थान पर खुले आम अप्रमाणित मांस की बिक्री चालू है. जिसको संबंधित निगम प्रशासन अनदेखा कर रहा है. इसका कारण उन क्षेत्रों के, स्थानीय निकायों के शासन का लचर कार्यव्यवहार है या जनप्रतिनिधियों का दबाव है , यह जानने वाली बात होगी ? आम जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ को रोकने के लिये , सक्षम प्राधिकारियों के संज्ञान में लाने के लिये पूरब टाइम्स की एक रिपोर्ट ..

संक्रमित मांस और खाद्य मानकों के अनुरूप मांस की पहचान कैसे करेगी जनता ?

अविभाजित भिलाई निगम क्षेत्र जिसमे रिसाली और चरोदा निगम क्षेत्र भी आता है , यहां की जनता विगत वर्षों से अप्रमाणित मांस खाने के लिए मजबूर है क्योंकि भिलाई निगम ने अपने कार्य क्षेत्र के निवासियों को प्रमाणित मांस उपलब्ध करवाने की पहल नहीं की हैं और ना ही कभी इस व्यवस्था को कायम करने के लिए कभी भी भिलाई निगम के नेताओं ने पहल की है . इसलिए आवश्यक है कि  भिलाई के मतदाताओं के लिए विधि अपेक्षित स्लाटर हाउस की स्थापना की जाए जिसके अभाव में भिलाई निगम का यह गैर जिम्मेदाराना कार्य व्यवहार रोष उत्पन्न करने वाला है .

क्षेत्रीय अधिकारी पर्यावरण संरक्षण मंडल और सीएमएचओ दुर्ग तमाशबीन बने बैठे है ?

.भिलाई की जनता मांस खाने के लिए गली मोहल्ले के मांस विक्रेताओं से विभिन्न प्रकार के मांस खरीदने को मजबूर हैं क्योंकि भिलाई में निगम द्वारा स्थापित ऐसा स्लाटर हाउस नहीं जो विधि निर्देशानुसार प्रमाणित मांस विक्रय करने की जिम्मेदारी पूरा करता हो.  गौर तलब रहे कि, क्षेत्रीय अधिकारी पर्यावरण संरक्षण मंडल और सीएमएचओ दुर्ग इस बात से भली भांति परिचित हैं कि भिलाई की जनता अवैध मांस विक्रेताओं से अप्रमाणित मांस खरीद रहीं है लेकिन ये दोनो अधिकारी अपनी पदेन जिम्मेदारियों के विपरित कार्य व्यवहार करते हुए अवैध मांस विक्रेताओं के संरक्षण की भूमिका में नजर आ रहे हैं .

लोक स्वास्थ्य संरक्षण सुनिश्चित करने वाला जनप्रतिनिधि जनता को कब मिलेगा ?

अप्रमाणित मांस और स्लाटर हाउस मामले में भिलाई निगम क्षेत्र की पिछड़ी और लाचार व्यवस्था इस बात को प्रमाणित करती है कि अब तक भिलाई को लोक स्वास्थ्य के प्रति सजग जन प्रतिनिधि नहीं मिला . इसका कारण यह है कि भिलाई में मांस सेवन करने वालों के लिए मानव खाद्य योग्य प्रमाणित मांस क्रय/विक्रय की व्यवस्था नहीं है और मांस विक्रेताओं के द्वारा फैलाई जाने वाली बदबूदार गंदगी को विधि निर्देशानुसार निपटान करने की व्यवस्था भी नहीं है . भिलाई का शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर नाम है लेकिन विडंबना यह है कि भिलाई में दुरागामी सोच वाला जन प्रतिनिधि नहीं है .

 

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