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दुर्ग शहर के विकास के लिए विगत, 4 वर्षों से ना कोई बड़े प्रोजेक्ट शुरु हुए, और ना पूरे हुए : के एस चौहान

पूरब टाइम्स दुर्ग। दुर्ग शहर में स्थानीय कांग्रेस सरकार के कुशासन की चर्चा करते हुए बताया कि, पिछले चार वर्षों में सरकार ने विकास के क्षेत्र में कोई नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप, समाज के विभिन्न पहलुओं में वृद्धि की गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। विशेषकर संपत्ति कर , जलकर, और अन्य शुल्कों में हर साल  वृद्धि देखी जा रही है। टैक्सों की वृद्धि के बावजूद, स्थानीय जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो रही है।

विशेष रूप से शहर के कई  क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति, परिवहन सुविधाओं की कमी, और सफाई की समस्याएं बढ़ गई हैं। नालों का गंदा पानी शिवनाथ नदी में जा रहा है, जिससे पर्यावरणीय बिगाड़ से लेकर स्वास्थ्य संकट तक कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। उदारण स्वरूप एक प्रोजेक्ट की बात करे जो दुर्ग शहर को विगत वर्ष भूपेश बघेल द्वारा 140 करोड़ की  अमृत योजना की सौगत दुर्ग जिले को दी गई थी, मगर दुर्ग विधायक और नगर निगम प्रशासन अपने में मस्त है अब तक टंकीयो मे और तालाब में  जल भराव नहीं हो पाया है। अधूरे है पाइप लाइन के बिछाने का काम। दुर्ग मे जहां लगनी थी 100 एचपी की पंप वहां लगा है केवल  50 एचपी का पंप।  दुर्ग मे 6 साल पहले बीजेपी शासन मे बने  42 एमएलडी से ही किया जा रहा है सप्लाई जबकि  जरूरत है 77 एमएलडी सप्लाई की। कांग्रेस सरकार मे बने  3 फि ल्टर प्लांट में आज तक इनका लाभ जनता को नहीं मिल पाया।

 विगत 4वर्षों के बजट के बड़े प्रोजेक्ट देखे तो वो भी आज तक शुरु नही हुए और जो शुरु हुये वो अब तक पूरे नही हो सके। जैसे कामकाजी महिलाओ के लिए हॉस्टल, चौपटी उन्नयान, वाटर प्लांट, सड़के, पेयजल दुर्ग मे 35 लाख श्रमिक है 9 लाख का ही श्रमिक कार्ड क्यों बना। दुर्ग मे कितने परिवारो को श्चद्व आवास मिल पाया, दुर्ग मे कितनी गौठान मे रोजगार मिल पाये इत्यादि ।

यह स्थिति आम जनता के लिए चिंता का कारण बन चुकी है, क्योंकि उन्हें आवश्यक सुविधाएं मिलने में समस्याएं हो रही हैं। उनकी जीवनशैली पर भारी प्रभाव पड़ रहा है और उनकी आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हो रही है। इस प्रकार, स्थानीय कांग्रेस सरकार को नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से देखने और समाधान निकालने की दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है। नागरिकों के जीवन को सुविधाजनक और स्वस्थ बनाने के लिए सरकार को उच्चतम प्राथमिकता देनी चाहिए।

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