खाद्य विभाग ने छत्तीसगढ़ में सरकारी राशन दुकानों से 219 करोड़ का चावल गायब होने के दो साल के बाद कदम उठाया है। 39 दुकानों में से चार को अब तक बंद कर दिया गया है। 35 दुकान संचालकों पर कुर्की आदेश लगाया गया है। दुकानदारों की संपत्ति जब्त कर 40 रुपये प्रति किलो वसूली जाएगी।
35 दुकानों में से 28 के खिलाफ एक साल पहले कुर्की आदेश जारी किया गया था, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से संचालकों को कुछ भी नहीं मिल सका। सितंबर 2022 में जिले में 142 उचित मूल्य दुकानों में 14 हजार 500 क्विंटल चावल की कमी की पुष्टि हुई। फिर विभाग ने सभी दुकान संचालकों को नोटिस भेजा और उनसे उत्तर मांगा। बाद में 101 दुकानदारों ने गायब चावल के बदले 6 हजार 29 क्विंटल राशि लौटाकर भरपाई की, लेकिन 41 दुकानदारों ने नोटिस तक नहीं दिया।
राजधानी में 39 दुकानदारों को दोबारा नोटिस जारी किया था। इन दुकानदारों से 7,971 क्विंटल चावल रिकवरी करना बाकी है। विभाग ने अभनपुर क्षेत्र के दो दुकानदारों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज भी कराई है, जबकि अन्य को सिर्फ नोटिस दिया। विभाग ने कुर्की आदेश बाद बचे 39 दुकानदारों को तीन बार नोटिस दिया। कुछ दुकानदार राशि देने तैयार भी थे। इसके बाद विभाग ने 28 दुकानों का कुर्की आदेश जारी किया था।
करोड़ के चावल घोटाले में दो वर्ष बाद कार्रवाई
चावल वितरण में गड़बड़ी करने मामले में शहर की चार दुकानों को निलंबित कर दिया है। बाकी दुकानों पर भी कार्रवाई की जाएगी।