दिल्ली। नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोयला सहित मुख्य खनिजों की रॉयल्टी दर में संशोधन का आग्रह किया।कर्मचारियों के हित में नवीन पेंशन योजना में जमा राशि की वापसी की मांग की.नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की माँग- शहरों के निकट स्थित ग्रामीण क्षेत्रों एवं 20 हजार से कम आबादी के शहरों में मनरेगा लागू की जाये।

नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल - जीएसटी क्षतिपूर्ति का मुद्दा उठाया। कहा जीएसटी कर प्रणाली से राज्यों को हुई राजस्व की हानि. जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान जून 2022 के बाद भी आगामी 05 वर्षों के लिए जारी रखने का अनुरोध किया।

नक्सल उन्मूलन के लिए तैनात केन्द्रीय सुरक्षा बलों पर किये 12 हजार करोड़ के व्यय की प्रतिपूर्ति की मांग। कहा राज्यों के संसाधनों पर बढ़ा दबाव, केंद्रीय कर में राज्यों का हिस्सा बढ़ाने की मांग ।