रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल हुए। नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोयला सहित मुख्य खनिजों की रायल्टी दर में संशोधन का आग्रह किया। साथ ही कर्मचारियों के हित में नवीन पेंशन योजना में जमा राशि की वापसी की भी मांग की।

इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहरों के निकट स्थित ग्रामीण क्षेत्रों एवं 20 हजार से कम आबादी के शहरों में मनरेगा लागू किए जाने की मांग की। बैठक में मुख्यमंत्री बघेल ने जीएसटी क्षतिपूर्ति का मुद्दा उठाते हुए कहा, जीएसटी कर प्रणाली से राज्यों को राजस्व की हानि हुई है। मुख्‍यमंत्री ने जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान जून 2022 के बाद भी आगामी 5 वर्षों के लिए जारी रखने का अनुरोध किया। बतादें कि रविवार को नई दिल्‍ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई।