पूरब टाइम्स .साहूकार अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए प्राधिकरण ब्याज पर रुपए देने के व्यापार करने के लिए लाइसेंस देते हैं। लाइसेंस लेने की एक प्रक्रिया होती है, जितने भी लोगों को यह लाइसेंस दिया जाता है, उन लोगों को एक निश्चित दर पर ब्याज लेने का आदेश किया जाता है। वे लोग उस निश्चित दर से अधिक पर ब्याज नहीं ले सकते हैं। उन्हें अपने सभी कार्यों का लेखा-जोखा रखना होता है। ऐसे लेखों को उन्हें प्रतिवर्ष प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। इस प्रकार कोई व्यक्ति निजी रूप से भी छोटे स्तर पर ब्याज का व्यापार कर सकता है। अधिक मामलों में देखने को यह मिलता है कि नगर के गुंडे बदमाश ब्याज पर रुपए उधार देने का काम करते हैं। इन लोगों के पास किसी भी सरकारी संस्था का कोई भी लाइसेंस नहीं होता है। ये अपनी मनमर्जी से लगाई हुई ब्याज दर से लोगों को ब्याज पर रुपए उधार देते हैं। इनका ब्याज एक चक्रव्यूह की भांति चलता है। कोई भी व्यक्ति इसमे फंसता ही चला जाता है, क्योंकि लोग प्रतिमाह ब्याज अदा कर देते हैं और मूलधन की राशि वहीं की वहीं रहती है। इस तरह से लोग ब्याज माफियाओं के फंदे में फंसते ही चले जाते हैं।

यह स्पष्ट रूप से एक अपराध है। पहली बात तो यह है कि बगैर लाइसेंस के कोई भी ब्याज़ का व्यापार नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि अगर बगैर लाइसेंस के भी काम किया जा रहा है तब मनमर्जी से कोई भी ब्याज दर नहीं लगाई जा सकती, बल्कि वही ब्याज दर ली जा सकती है जिसे सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। जैसे कि सरकार ने प्रतिवर्ष 13% ब्याज लगाने को कहा है तब कोई भी साहूकार इस दर से ही ब्याज की वसूली कर सकता है। अगर उसने इस दर से अधिक दर पर ब्याज वसूलने का प्रयास किया तो यह कानूनन अवैध होगा।

कोरे स्टाम्प पर हस्ताक्षर और ब्लैंक चेक ---इस तरह के ब्याज माफिया जब कभी भी लोगों को कोई भी राशि ब्याज पर देते हैं, तब उनसे एक ब्लैंक स्टाम्प पर हस्ताक्षर करवा लेते हैं, साथ ही एक ब्लैंक चेक पर हस्ताक्षर करवा लेते हैं। इन दोनों ही चीजों के आधार पर यह ब्याज माफिया लोगों को धमकियां देते हैं और उनसे अधिक से अधिक ब्याज वसूलते हैं, जबकि इन दोनों ही चीजों की कोई भी कानूनी मान्यता नहीं रहती है। 

अगर किसी व्यक्ति ने किसी ब्लैंक स्टाम्प पर हस्ताक्षर कर भी दिए हैं तब भी उसका कोई कानूनी वजूद नहीं होता क्योंकि उस पर किसी भी नोटरी वकील की तस्दीक नहीं होती है। बगैर तस्दीक के हस्ताक्षर कर देने से कोई भी कानूनी बाध्यता नहीं आती है। एक एग्रीमेंट ज़रूरी ऐसे ब्याज माफिया से किसी भी तरह का कर्ज नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति निजी रूप से किसी को किसी तरह का कर्ज़ दे रहा है तब उसे कोरा स्टाम्प हस्ताक्षर करके नहीं देना चाहिए। साथ ही किसी भी तरह का ब्लैंक चेक भी नहीं देना चाहिए, बल्कि कर्ज लेने वाले को एक एग्रीमेंट करना चाहिए।

एक एग्रीमेंट ज़रूरी ---ऐसे ब्याज माफिया से किसी भी तरह का कर्ज नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति निजी रूप से किसी को किसी तरह का कर्ज़ दे रहा है तब उसे कोरा स्टाम्प हस्ताक्षर करके नहीं देना चाहिए। साथ ही किसी भी तरह का ब्लैंक चेक भी नहीं देना चाहिए, बल्कि कर्ज लेने वाले को एक एग्रीमेंट करना चाहिए। उस एग्रीमेंट में कर्ज की राशि लिखी जानी चाहिए, इसी के साथ जो चेक दिए जा रहे हैं उन चेक की सभी डिटेल लिखी जानी चाहिए। साथ ही यह भी लिखा जाना चाहिए चेक एक सिक्योरिटी के लिए दिए जा रहे हैं न कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए। जब कभी हम कोई चेक सिक्योरिटी के रूप में देते हैं, तब उन चेक के आधार पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 का मुकदमा नहीं लगाया जा सकता। कर्ज लेने वाले को एक एग्रीमेंट जरूर कर लेना चाहिए।

कर्ज की वसूली के लिए मारपीट --- कुछ मामले ऐसे भी देखने को मिलते हैं जहां ब्याज माफिया कर्ज की वसूली के लिए लोगों के साथ मारपीट तक कर देते हैं। उन लोगों के घर का सामान तक उठा ले जाते हैं, उनके घर आकर गाली-गलौज करते हैं। लोगों को यह लगता है कि वह किसी डिफॉल्ट में है और कर्ज की वसूली करने वाला इस तरह से सरेआम गालियां बकने का अधिकारी है और उसके साथ मारपीट करने का भी अधिकारी है। यह बात पूरी तरह निराधार है, अगर किसी भी व्यक्ति को किसी व्यक्ति से किसी भी तरह के कर्ज की वसूली करना है तब वह व्यक्ति कोर्ट में कर्ज की वसूली के लिए एक सिविल मुकदमा लगा सकता है या फिर किसी अधिवक्ता के माध्यम से लीगल नोटिस भेजकर वसूली की मांग कर सकता है। लेकिन किसी भी सूरत में जिस व्यक्ति को कर्ज़ दिया गया है, उस व्यक्ति के साथ मारपीट नहीं कर सकता और उस व्यक्ति को गाली नहीं दे सकता। 

अगर कर्ज़ देने वाला इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है तब वह एक अपराध कर रहा है और इस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं में पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की जा सकती है। जब भी कर्ज़ की वसूली करने वाला इस तरह का अपराध करें तब तत्काल संबंधित थाना क्षेत्र के पुलिस अधिकारी को इस बात का संज्ञान दना चाहिए और पीड़ित को अपराधी के विरुद्ध एक एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए। इसी के साथ अगर कर्ज की वसूली के लिए कोई भी कर्ज़ देने वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति के घर का सामान उठाकर लेकर जा रहा है तब भी पुलिस थाने में इस बात की जानकारी दी जा सकती है और ऐसा सामान लेकर जाने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है।

भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं में इस आधार पर एफआईआर दर्ज की जा सकती है, इसलिए यह भी बात याद रखना चाहिए कि कर्ज की वसूली के लिए कोई दूसरा सामान उठाकर नहीं लाया जा सकता, क्योंकि कर्ज़ लेने वाले ने उस दूसरे सामान को किसी भी गिरवी नहीं रखा है। अगर गिरवी रखा जाता और उसके बारे में किसी तरह का कोई एग्रीमेंट होता तब उस सामान को ज़ब्त किया जा सकता था, लेकिन यदि कोई सामान गिरवी नहीं रखा गया है तब उसे अपनी मनमर्जी से उठाकर नहीं लाया जा सकता। 

अगर कर्ज़ देने वाला किसी भी तरह से चक्रव्यू की भांति चलने वाला ब्याज वसूल रहा है। बहुत अधिक ब्याज दर पर अपने कर्ज की वसूली कर रहा है, तब इस स्थिति में पीड़ित पुलिस थाने पर संज्ञान लेकर ऐसे अवैध व्यापार को चलाने वाले माफिया की शिकायत कर सकता है। इस तरह से मनमर्जी से किसी भी ब्याज दर की वसूली नहीं की जा सकती। अगर ऐसी ब्याजदर की वसूली की जा रही है, तब यह एक संगीन जुर्म है। अगर माफिया बगैर किसी लाइसेंस के लिए काम चला रहा है तब उस माफिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है।