नेपाल सरकार ने गुरुवार, 4 अगस्त को 20 नवंबर को संघीय और प्रांतीय चुनावों को आयोजित करने के अपने दृढ़ संकल्प की घोषणा की।नेपाल मंत्रिमंडल की  एक बैठक में चुनाव आयोग (ईसी) की सिफारिश के आधार पर दिन में यह फैसला लिया गया था। सिफारिश के अनुसार, चुनाव निकाय के प्रबंधन के लिए लागत प्रभावी और आसान बनाने के लिए एक  ही दिन में चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं।

शेर बहादुर देउबा के नेतृत्व में गठबंधन सरकार अब कार्यवाहक बन गई है और चुनावों की घोषणा के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण निर्णय लेने में असमर्थ है।
मुख्य चुनाव आयुक्त का दावा है कि चुनाव आयोग की तैयारी पूरी करने के लिए बाकी 107 दिन काफी हैं। सरकार चुनाव आयोग अधिनियम 2017 के अनुसार चुनाव आयोग के साथ परामर्श करने के बाद चुनाव की तारीखों की घोषणा करती है।

चुनाव प्राधिकरण के अधिकारियों ने पहले 18 नवंबर को इस उम्मीद के साथ चुनाव आयोजित करने की सलाह दी थी कि वर्तमान प्रतिनिधि सभा और प्रांतीय विधानसभा की शर्तें 8 दिसंबर को समाप्त हो जाएंगी। 8 दिसंबर को फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट विधि के तहत, आयोग ने संघीय और प्रांतीय चुनावों के दूसरे चरण के शुरुआती विजेताओं की घोषणा की। 2017 में, पूर्ववर्ती संघीय और प्रांतीय चुनावों के दो चरण 26 नवंबर और 7 दिसंबर को आयोजित किए गए थे।